पटना, 4 अक्टूबर 2025:बिहार राज्य सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर सभी वर्ग के राज्य कर्मियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते (डीए) में 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। यह फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य कैबिनेट की विशेष बैठक में लिया गया।

अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने प्रेस वार्ता में बताया कि कैबिनेट में 129 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें सरकारी कर्मियों की बहाली, सड़क निर्माण और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़े अहम एजेंडे शामिल थे।

मुख्यमंत्री की घोषणाओं को मिला अमलीजामा

• नारी शक्ति योजना: अल्पवास गृहों को शक्ति सदन में परिवर्तित करने के लिए 250 करोड़ रुपये स्वीकृत।
• बालक/बालिका छात्रवृत्ति योजना: कक्षा 1 से 4 के लिए 600 से बढ़ाकर 1200 रुपये, कक्षा 5-6 के लिए 1200 से 2400, कक्षा 7-8 के लिए 1800 से 3600 और कक्षा 9-10 के लिए 1800 से 3600 रुपये वार्षिक बढ़ोतरी।
• मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना: स्नातक उतीर्ण युवाओं को अब 1000 रुपये प्रति माह दो वर्षों तक मिलेगा।
• अधिवक्ताओं के लिए स्टाइपन: तीन वर्ष तक 5000 रुपये मासिक।
• स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना: शिक्षा ऋण में अधिकतम 4 लाख रुपये तक ब्याज माफ, ऋण भुगतान अवधि 60 से बढ़ाकर 84 महीने, 2 लाख रुपये से अधिक ऋण की अवधि 120 महीने।
• महादलित, दलित और अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग: शिक्षा सेवकों के वार्षिक भत्ते में 3405 से बढ़ाकर 12,000 रुपये, स्मार्टफोन खरीद हेतु 10,000 रुपये।
• आपात सहायक तंत्र: सेना के रिटायर्ड चालकों का मानदेय 25,750 से बढ़ाकर 30,000 रुपये मासिक।
• अनुसूचित जाति एवं जनजाति: बहाल विकास मित्रों के लिए टैबलेट खरीद में 25,000 रुपये की सहायता।
• टीकाकरण अभियान: संविदागत एएनएम कर्मियों का मानदेय 11,500 से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह, 5% वार्षिक वृद्धि का प्रावधान।

हवाई अड्डा और भूमि अर्जन के लिए मंजूरी

• मोतिहारी, छपरा और भागलपुर में प्री-फिजिबिलिटी स्टडी हेतु 1.21 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
• सुल्तानगंज हवाई अड्डा: 931 एकड़ भूमि के लिए 472 करोड़ 12 लाख रुपये।
• सहरसा हवाई अड्डा रनवे विस्तार: 12.08 एकड़ के लिए 147 करोड़ 76 लाख रुपये।

महत्वपूर्ण प्रशासनिक और पद सृजन निर्णय

• राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र, पटना: 45 पद।
• संजय गांधी जैविक उद्यान: 172 पद।
• वन एवं पर्यावरण विभाग: 9 नए वन प्रमंडल, 927 पद।
• संग्रहालय निदेशालय: 139 नए पद।
• साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई: 23 नए पद, ईओयू के 321 पदों का कर्णांकित, 207 पद हस्तांतरित।

अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं

• पेंशनधारियों के वार्षिक जीवन प्रमाणीकरण के लिए कॉमन सर्विस सेंटर को चयनित।
• बिहार प्रशासनिक सेवा नियमावली 2025 की स्वीकृति।
• मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छात्र योजना ‘संबल’: बैट्री चालित ट्राइसाइकिल, कृत्रिम अंग और सहायक उपकरणों के विस्तार हेतु 8.11 करोड़ रुपये।
• संपत्ति जब्ती प्रक्रिया: बिहार में आपराधिक न्यायालयों और दंडाधिकारी स्तर पर संपत्ति जब्ती के लिए नए नियमावली का गठन।

इस फैसले से राज्य के कर्मचारियों, पेंशनधारकों और विभिन्न वर्ग के लाभार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़े हैं।