ग्रामीण निकायों को मिलेगा फायदा, 29 विषयों पर खर्च होंगे फंड

नई दिल्ली, 25 सितंबर।केंद्र सरकार ने पंद्रहवें वित्त आयोग (XV Finance Commission) की सिफारिशों के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली किस्त के रूप में बिहार, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण स्थानीय निकायों को 2400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है।

किस राज्य को कितना मिला

• बिहार : ₹801.009 करोड़
  38 जिला परिषद, 530 प्रखंड पंचायत और 8046 ग्राम पंचायतों को लाभ मिलेगा।
• हिमाचल प्रदेश : ₹67.955 करोड़
  12 जिला परिषद, 80 प्रखंड पंचायत और 3576 ग्राम पंचायतों को कवर किया गया।
• उत्तर प्रदेश : ₹1548.3836 करोड़
  73 जिला परिषद, 813 प्रखंड पंचायत और 57,633 ग्राम पंचायतों को धनराशि आवंटित।

फंड का इस्तेमाल कहाँ होगा

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह अनटाइड ग्रांट्स (Untied Grants) हैं, यानी इन्हें स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार खर्च किया जा सकता है। हालांकि, इन पैसों का इस्तेमाल वेतन और प्रशासनिक खर्चों के लिए नहीं होगा।

फंड का उपयोग संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों पर किया जाएगा। वहीं, टाइड ग्रांट्स (Tied Grants) को दो प्रमुख क्षेत्रों के लिए खर्च किया जाएगा—

1. स्वच्छता व ओडीएफ (खुले में शौच से मुक्त) स्थिति बनाए रखना – इसमें घरेलू कचरे का निपटान, मलजल प्रबंधन और फिकल स्लज ट्रीटमेंट शामिल है।
2. पेयजल आपूर्ति और जल संरक्षण – जिसमें वर्षा जल संचयन और पानी के पुनर्चक्रण जैसी पहलें शामिल हैं।

मंत्रालयों की भूमिका

ग्रामीण निकायों को फंड रिलीज़ करने की सिफारिश पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) करती है, जबकि राशि जारी करने का काम वित्त मंत्रालय करता है।