26 सितंबर तक पूरे होंगे अपलोडिंग कार्य, विभागीय अधिकारी करेंगे जांच

पटना, 23 सितंबर।राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक चलाए गए राजस्व महा-अभियान को राज्यवासियों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। इस अभियान के दौरान कुल 44,95,887 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक आवेदन जमाबंदी में त्रुटि सुधार के लिए आए हैं।

आवेदन का विवरण

• जमाबंदी त्रुटि सुधार: 33,72,694
• ऑफलाइन जमाबंदी को ऑनलाइन करने हेतु: 5,74,252
• उत्तराधिकार नामांतरण: 2,97,195
• बंटवारा नामांतरण: 2,51,746

जिलावार प्रदर्शन

राज्य में औरंगाबाद ने 3,00,608 आवेदनों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया। इसके बाद गोपालगंज (2,24,608), दरभंगा (2,17,799), समस्तीपुर (2,11,416), गया (2,05,372) और पटना (2,00,662) का स्थान है। शीर्ष 10 जिलों में अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और सिवान भी शामिल हैं। अन्य जिलों जैसे सीतामढ़ी, नालंदा, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, रोहतास, बांका, खगड़िया, जमुई और वैशाली ने भी उल्लेखनीय भागीदारी दिखाई।

आवेदन अपलोडिंग और सत्यापन

विभाग ने निर्देश जारी किया है कि ऑफलाइन लिए गए सभी आवेदन 26 सितंबर तक महा-अभियान पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किए जाएं। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने प्रमंडलीय आयुक्तों और समाहर्ताओं को पत्र लिखकर कहा कि यह जिम्मेदारी अंचलाधिकारियों की होगी और कार्य केवल अधिकृत कर्मियों द्वारा किया जाएगा। आवेदन अपलोड होने पर एसएमएस के माध्यम से आवेदकों को सूचना भेजी जाएगी।

विभागीय जांच और भ्रमण

22 से 27 सितंबर 2025 तक विभाग शिविरों में प्राप्त प्रपत्रों और आवेदनों की जांच करेगा। इसके साथ ही सभी 38 जिलों में पदाधिकारी भ्रमण करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी आवेदन सुरक्षित और सुव्यवस्थित रूप से संधारित किए गए हैं।

राजस्व महा-अभियान बिहार में भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है। अभियान की समाप्ति के बाद भी जमाबंदी सुधार, ऑफलाइन से ऑनलाइन जमाबंदी, उत्तराधिकार नामांतरण, बंटवारा नामांतरण जैसी सेवाएं बिहारभूमि पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगी।