पटना, 17 जुलाई।पंचायती राज विभाग ने राज्य की ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने प्रदेशभर में 8298 निम्नवर्गीय लिपिक (Lower Division Clerks) की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग, पटना से रोस्टर क्लीयरेंस प्राप्त करने के बाद बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) को अधियाचना भेज दी गई है। अब जल्द ही प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी।

ग्राम पंचायतों में योजनाओं के कार्यान्वयन को मिलेगा बल

इन लिपिकों की नियुक्ति से पंचायतों में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। जिन योजनाओं को प्रत्यक्ष लाभ होगा उनमें शामिल हैं:

• केन्द्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग से संबंधित योजनाएं
• मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना
• जल-जीवन-हरियाली अभियान
• मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना
• पंचायत सरकार भवन और सामुदायिक भवन निर्माण

इन योजनाओं के क्रियान्वयन और दस्तावेजीकरण की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों पर होती है, जिसमें लिपिकीय सहयोग से पारदर्शिता और गति दोनों सुनिश्चित होंगे।

पद सृजन की हुई थी स्वीकृति

गौरतलब है कि 10 जून 2025 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्राम पंचायतों और पंचायत राज अभियंत्रण संगठन के कार्यालयों के लिए 8093 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई थी। इसके अतिरिक्त पुराने रिक्त पदों को मिलाकर कुल 8298 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई है।

राज्य सरकार की प्रतिबद्धता

यह पहल राज्य सरकार की रोजगार सृजन और त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इन बहालियों से जहां गांवों में शासन तंत्र मजबूत होगा, वहीं लाखों युवाओं को सरकारी सेवा में आने का अवसर भी मिलेगा।

नियोजन प्रक्रिया जल्द होगी प्रारंभ

अब जब अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गई है, तो प्रतियोगी परीक्षा की अधिसूचना जल्द जारी होने की संभावना है। नियुक्ति प्रक्रिया के पूरा होते ही पंचायत स्तर पर कार्यों की निगरानी और प्रशासनिक दक्षता में बड़ा बदलाव दिखेगा।