नई दिल्ली, 15 जुलाई 2025: केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी खबर है। सूत्रों के अनुसार, 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू करने की संभावनाएं तेज हो गई हैं। यदि आयोग की सिफारिशें स्वीकार की जाती हैं, तो कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में करीब 34% तक की बढ़ोतरी संभव है।

2026 से लागू हो सकता है नया वेतन आयोग

माना जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता है। इससे करीब 44 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनभोगी सीधे तौर पर लाभांवित होंगे। आयोग की रिपोर्ट को लेकर वित्त मंत्रालय और कार्मिक विभाग के बीच उच्च स्तरीय चर्चाएं चल रही हैं।

फिटमेंट फैक्टर से तय होगा वेतन में इजाफा

वेतन में वृद्धि का मुख्य आधार फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) होगा, जो किसी कर्मचारी के मूल वेतन (Basic Pay) को बढ़ाने का मानक होता है।

वर्तमान में 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना था।
खबरों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 3.00 या 3.68 गुना तक किया जा सकता है, जिससे न्यूनतम वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है।

उदाहरण:
यदि किसी कर्मचारी का वर्तमान बेसिक वेतन ₹18,000 है और फिटमेंट फैक्टर 3.68 तक बढ़ाया जाता है, तो नया वेतन लगभग ₹66,240 हो सकता है (अनुमानित कुल वेतन और भत्तों सहित)।

सरकारी कर्मचारी संगठनों की लंबे समय से है मांग

केंद्र सरकार के विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने पिछले कुछ वर्षों से नई वेतन प्रणाली लागू करने और महंगाई के अनुसार वेतन संशोधन की मांग की है। उनका कहना है कि मौजूदा वेतन संरचना महंगाई के अनुपात में संतुलित नहीं है।

सरकार ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की

हालांकि सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक अधिसूचना या तिथि की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन वित्त वर्ष 2025-26 के बजट पूर्व तैयारियों में इस पर आंतरिक चर्चा चल रही है।

8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर मुहर लगते ही करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनरों को वित्तीय राहत मिलेगी। आने वाले महीनों में इसपर नीतिगत घोषणाओं की संभावना जताई जा रही है।