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पटना, 29 मई 2025 – बिहार के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III के तहत बिहार के 20 जिलों में सड़क और पुल निर्माण से जुड़ी 367.94 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। यह जानकारी राज्य के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी।
रोजगार बढ़ाने और गांवों के विकास की दिशा में बड़ा कदम
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि इन परियोजनाओं की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) को भी मंजूरी दी जा चुकी है। इन योजनाओं से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय गांवों के कायाकल्प की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
राज्य सरकार का भी योगदान
कुल 367.94 करोड़ रुपये की इन परियोजनाओं में से 153.94 करोड़ रुपये राज्य सरकार वहन करेगी। इस निवेश से ग्रामीण बिहार के बुनियादी ढांचे को नई मजबूती मिलेगी।
प्रमुख परियोजनाएं: पुल और सड़कें
- पश्चिम चंपारण के रामनगर प्रखंड में नारा नदी पर 268.32 मीटर लंबे आरसीसी पुल के निर्माण के लिए 23.60 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
- बिहार के 20 जिलों में कुल 5 ग्रामीण सड़कों (33.65 किमी) और 103 पुलों (3891.71 मीटर) के निर्माण को मंजूरी मिली है।
जिन जिलों में होंगी परियोजनाएं:
- अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भोजपुर, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पटना, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली और पश्चिम चंपारण।
डबल इंजन सरकार की नीति का हिस्सा
यह सभी परियोजनाएं केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार की उस नीति का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य है गांवों को शहरों से बेहतर सड़क नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना। इसका मुख्य लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाएं सुलभ हो सकें।