संभावित बाढ़ से मुकाबले को लेकर बिहार जल संसाधन विभाग की व्यापक तैयारी, 394 स्थलों पर सुरक्षा कार्य पूर्ण

पटना, 20 मई 2025: बिहार सरकार ने आगामी मानसून और संभावित बाढ़ की आशंका को देखते हुए समुचित तैयारियाँ कर ली हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा संभावित बाढ़ एवं सूखे की तैयारियों की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने विभाग की ओर से की जा रही तैयारियों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की।

बाढ़ से पहले हुए सुरक्षात्मक कार्य

जल संसाधन विभाग ने वर्ष 2025 की बाढ़ पूर्व कुल 394 स्थलों पर ₹1310.09 करोड़ की लागत से गंगा, कोसी, गंडक, बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला बलान और महानंदा जैसी प्रमुख नदियों के तटों पर कटाव निरोधक और सुरक्षात्मक कार्य पूर्ण कर लिए हैं।

तटबंधों की चौकसी और निगरानी व्यवस्था

• बाढ़ अवधि में संवेदनशील स्थानों पर “तटबंध एम्बुलेंस” तैनात रहेंगी।
• कुल 3808 किमी तटबंधों की निगरानी के लिए हर एक किमी पर एक तटबंध श्रमिक की नियुक्ति की गई है।
• निगरानी दल के लिए आवास, शौचालय और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
• बराज से जलश्राव की निगरानी के साथ, किसी भी आपात स्थिति में जिला प्रशासन को तुरंत सूचित किया जाएगा।

तकनीकी सहायता और विशेषज्ञ टीम

तटबंधों की सुरक्षा हेतु अनुभवी सेवानिवृत्त अभियंताओं की अध्यक्षता में बाढ़ संघर्षात्मक बल का गठन किया गया है, जो क्षेत्रीय अभियंताओं को आवश्यक तकनीकी सलाह देगा।

नेपाल के साथ समन्वय

उत्तर बिहार की नदियों में जल प्रवाह की जानकारी हेतु नेपाल के मौसम विभाग से वर्षा और जल स्तर के आंकड़े नियमित रूप से प्राप्त किए जा रहे हैं। काठमांडु स्थित संपर्क कार्यालय दोनों देशों के बीच समन्वय का कार्य कर रहा है।

बाढ़ सूचना प्रणाली और हेल्पलाइन

• 1 जून से बाढ़ सहायता केंद्र शुरू किया जाएगा।
• 24×7 कार्यरत हेल्पलाइन नंबर:
  • टोल फ्री: 1800 345 6145
  • फोन: 0612-2206669, 2215850
  • मोबाइल: 7463889706, 7463889707

बाढ़ चेतावनी प्रणाली और पूर्वानुमान

• पटना स्थित बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केंद्र के गणितीय मॉडल से 42 स्थलों पर 72 घंटे पहले बाढ़ पूर्वानुमान जारी किया जाएगा।
• सेटेलाइट इमेजरी और IMD के 5-दिन के पूर्वानुमान से निगरानी और मॉडलिंग की जाएगी।
• संबंधित जिलाधिकारियों और विभागों को पूर्वानुमान की सूचना समय रहते दी जाएगी।

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जल संसाधन विभाग की ये तैयारियाँ बिहार को संभावित आपदाओं से बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं, जो सरकार की सक्रियता और जिम्मेदारी को दर्शाता है।

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