पटना, 27 अप्रैल 2025: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण को नई रफ्तार देने के लिए एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम लागू कर दिया गया है, जो मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना का एक अहम हिस्सा है। इस योजना को मुख्यमंत्री ने 14 नवम्बर 2024 को स्वीकृति दी थी।

23 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कें होंगी दुरुस्त

31 मार्च 2024 तक पंचवर्षीय रूटीन अनुरक्षण अवधि से बाहर हो चुकी 13,452 ग्रामीण पथों का चयन किया गया है, जिनकी कुल लंबाई 23,541 किलोमीटर है। इन सड़कों के रखरखाव के लिए प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। लक्ष्य है कि जून 2025 तक ये सभी सड़कें गड्ढा मुक्त (पॉटलेस) बन जाएं।

दो बार कालीकरण से सतह होगी मजबूत

कार्यक्रम के तहत सड़कों पर दो बार कालीकरण किया जाएगा, ताकि उनकी सतह और राइडिंग क्वालिटी मजबूत बनी रहे। इसके अलावा, प्रत्येक संवेदक को रूरल रोड रिपेयर व्हीकल रखने का निर्देश दिया गया है ताकि किसी भी सड़क त्रुटि का तुरंत समाधान किया जा सके और राहगीरों को यात्रा में कोई असुविधा न हो।

हर साल होगा सड़कों का उन्नयन

राज्य सरकार ने यह भी तय किया है कि हर वित्तीय वर्ष के बाद पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर हुई सड़कों का पुनः चयन कर उन्हें फिर से सुदृढ़ किया जाएगा। इससे ग्रामीण इलाकों में सड़क नेटवर्क की गुणवत्ता और स्थायित्व लगातार बना रहेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा होगी सुगम

सरकार के इस नए मास्टर प्लान से ग्रामीणों को न केवल बेहतर यात्रा अनुभव मिलेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिलेगी। सड़क निर्माण क्षेत्र में यह पहल बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सहायक सिद्ध होगी।