Kumar Aditya
मणिपुर में गुरुवार को संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। पांच दिन पहले राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था।
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गृह मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति को मणिपुर के राज्यपाल से एक रिपोर्ट मिली है और राष्ट्रपति को मिली रिपोर्ट और अन्य सूचनाओं पर विचार करने के बाद वह इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, जिसमें उस राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती।
अधिसूचना में कहा गया है, “अब, संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस संबंध में मुझे सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं घोषणा करता हूं कि मैं (क) भारत के राष्ट्रपति के रूप में मणिपुर राज्य सरकार के सभी कार्यों और उस राज्य के राज्यपाल में निहित या उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों को अपने ऊपर लेता हूं, घोषणा करता हूं कि उक्त राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के तहत प्रयोग की जा सकेंगी, और निम्नलिखित प्रासंगिक और परिणामी प्रावधान करता हूं जो मुझे इस उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत होते हैं।”
इस बीच, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद, सत्तारूढ़ भाजपा विधायक दल के वैकल्पिक नेता को चुनने के लिए गहन विचार-विमर्श चल रहा है जो नई सरकार का नेतृत्व करेगा। भाजपा के पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा ने नए विधायक दल के नेता के चयन से पहले सोमवार को मंत्रियों, विधायकों और भाजपा और अन्य पार्टी सहयोगियों के नेताओं के साथ कई बैठकें कीं। मणिपुर में पिछले दो सालों से मैतेई और कुकी-जो-हमार के बीच जातीय हिंसा चल रही है, जिसने राज्य को तबाह कर दिया है और आखिरकार बीरेन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा।
बीरेन सिंह का इस्तीफा व्यस्त राजनीतिक गतिविधियों के बीच आया है, विपक्षी कांग्रेस ने पहले विधानसभा सत्र में भाजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की घोषणा की थी, जो सोमवार को शुरू होने वाला था, लेकिन राज्यपाल ने बीरेन सिंह के इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद ही सत्र को ‘अमान्य’ घोषित कर दिया।
