पटना। पांचवीं और आठवीं में अध्ययरत बिहार के करीब 25 लाख बच्चे की परीक्षा बोर्ड की तर्ज पर होगी। वजह है नो डिटेंशन पॉलिसी को हटा देना यानी अब बच्चे का प्रदर्शन खराब रहा तो उसे उसी कक्षा में रोका जा सकता है। इस बाबत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में अधिसूचना जारी की।

अब ये बच्चे वार्षिक परीक्षा देंगे, लेकिन इसमें यदि फेल हुए तो उन्हें परिणाम की घोषणा के दो महीने के अंदर दोबारा परीक्षा देनी होगी। पहले के नियम के अनुसार राज्य पर यह निर्भर करता था कि वह बच्चों को पास करेंगे या फेल। अब इस नियम का पालन केन्द्रीयकृत तरीके से होगा। स्कूलों में इसकी तैयारी हो रही है। सभी स्कूलों में शिक्षक नीतिगत तरीके से पढ़ाएंगे। हर राज्य शैक्षिक रिपोर्ट कार्ड सही हो इसके लिए यह किया गया है।

बच्चों की निगरानी के साथ अभिभावकों का भी मार्गदर्शन

केवी कंकड़बाग के शिक्षक अरुण कुमार ने कहा कि आठवीं तक जो बच्चे पढ़ाई में गंभीर नहीं होते थे, उन्हें गंभीर होना पड़ेगा। अभिभावकों को भी अपने बच्चे पर ध्यान देना होगा। अब कमजोर बच्चों की स्कूल में व्यक्तिगत रूप से निगरानी की जाएगी।

चूंकि अगर बच्चे फेल करते हैं और दोबारा भी फेल करते हैं तो ऐसे में शिक्षण पर सवाल उठेगा। इसलिए शिक्षक पहले से ही बच्चों पर ध्यान देंगे। इसके साथ ही शिक्षक भी ऐसे बच्चों के अभिभावक का मार्गदर्शन करेंगे। हमेशा अभिभावकों के संपर्क में रहेंगे। उन्हें नियमित बच्चों की पढ़ाई किस तरह कराई जानी है इसके लिए मार्गदर्शन करेंगे।

परीक्षा में फेल तो दो माह के अंदर दोबारा परीक्षा