पटना। बिहार सरकार ने राज्य के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के 1308 परिवारों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN) के तहत इन परिवारों को पक्का मकान मुहैया कराया जाएगा। यह योजना केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार की सामाजिक-आर्थिक न्याय की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

10 जिलों के जनजातीय समूहों को मिलेगा लाभ

इस योजना के अंतर्गत राज्य के बांका, कैमूर, भागलपुर, गया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, नवादा, पूर्णिया और सुपौल जिलों के असुर, बिरहोर, बिरजिया, हिलखरिया, कोरवा, मालपहाड़िया, परहइया, सौरियापहाड़िया और सावर जनजातियों के 1308 परिवारों की पहचान की गई है।

पक्के मकान के लिए 2 लाख रुपये की सहायता

अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लाभार्थियों को 1.20 लाख रुपये की सहायता दी जाती थी, लेकिन PM-JANMAN योजना में PVTG परिवारों को 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह राशि चार बराबर किस्तों में दी जाएगी:

1. प्रथम किस्त – ₹50,000 (आवास की स्वीकृति के बाद)
2. द्वितीय किस्त – ₹50,000 (प्लिंथ स्तर तक निर्माण)
3. तृतीय किस्त – ₹50,000 (लिंटर तक निर्माण)
4. चौथी किस्त – ₹50,000 (फिनिशिंग कार्य के बाद)

अतिरिक्त सहायता

• मनरेगा के तहत: ₹27,000 (मजदूरी)
• स्वच्छ भारत मिशन के तहत: ₹12,000 (शौचालय निर्माण)

इस तरह, प्रत्येक लाभुक को कुल ₹2.39 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

पात्रता और पारदर्शिता

इस योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा:

• जिनके पास पहले से पक्का मकान नहीं है
• परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में नहीं है

पात्र परिवारों की पहचान के लिए सर्वे कराया जा रहा है, और सभी पात्र लाभार्थियों को “आवास” सॉफ्ट पोर्टल पर निबंधित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार का वित्तीय योगदान 60:40 के अनुपात में होगा।

पारदर्शिता और निष्पक्षता पर जोर

उपमुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि योजना का क्रियान्वयन पूर्ण पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ किया जाए ताकि कोई भी पात्र परिवार इस महत्वपूर्ण अधिकार से वंचित न रह जाए।