दिल्ली आबकारी नीति के कथित घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने दिल्ली उच्च न्यायालय को मंगलवार को बताया कि इस मामले में दाखिल होने वाले अगले पूरक आरोपपत्र में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाएगा।

न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ के समक्ष ईडी के वकील जोहेब हुसैन की तरफ से बताया गया कि कई आरोपी इस मामले की सुनवाई में देरी की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यह दलील उस समय दी जब कोर्ट में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी। ईडी के वकील ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि सुनवाई में देरी के लिए आरोपियों की तरफ से ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। कोर्ट ने दलीलें सुननेे के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। वहीं, आप नेताओं ने आरोप लगाया कि ईडी भाजपा की राजनीतिक शाखा की तरह काम कर रही है।

सिसोदिया के वकील बोले- कब तक जेल में रखेंगे

सिसोदिया के वकील ने जमानत की मांग करते हुए कहा कि ईडी और सीबीआई धनशोधन और भ्रष्टाचार मामले में लगातार लोगों को गिरफ्तार कर रही हैं। मामला जल्द समाप्त होने के आसार नहीं है। पूरक आरोपपत्र दायर किए जा रहे हैं। इसे आधार पर आरोपियों को जमानत देने से रोका जा रहा है।