1 करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली मिलने का रास्ता साफ, केन्द्र सरकार से मिली मंजूरी

देश के इन 1 करोड़ परिवारों के लिए खुशखबरी है।क्योंकि इन घरों को 300 युनिट मुफ्त बिजली मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

देश के इन 1 करोड़ परिवारों के लिए खुशखबरी है. क्योंकि इन घरों को 300 युनिट मुफ्त बिजली मिलने का रास्ता साफ हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लॉन्च करने का जो ऐलान किया था. उसके मंजूरी मिल गई है. केन्द्रीय अनुराग ठाकुर ने योजना की मंजूरी की घोषणा करते हुए कहा है कि योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट को मुफ़्त बिजली मिलने के साथ ही सालाना 15000 हजार रुपये की बचत होगी.आपको बता दें कि विगत 13 फरवरी को ही पीएम मोदी ने योजना को लॅान्च करते हुए ट्वीक किया था. जिसमें लिखा था कि देश के 1 करोड़ परिवार फ्री की बिजली से जगमग होंगे।

बनेंगे रोजगार के नए अवसर 
यही नहीं प्रधानमंत्री ने देश के लोगों के लिए संदेश भी संप्रेषित  किया है. जिसमें उन्होने बताया कि रुफटॉप सोलर सिस्टम्स को लोकप्रिय बनाने से लेकर प्रमोट करने के लिए  शहरी निकायों और पंचायतों को प्रोत्साहन दिया जाएगा. इसके अलावा योजना से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. योजना के जरिए लोगों को अपनी आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी. वहीं कुछ ही दिनों में स्कीम को आगे विस्तार दिया जाएगा.जिससे देश  को कम लागत में अधिक बिजली की सौगात मिलेगी. इसके लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है. अब देखना ये है कि कितनी जल्दी ये अवसर लाभार्थियों को मिलता है।

क्या बोले केन्द्रीय मंत्री 
फ्री बिजली योजना की मीडिया को ब्रिफिंग करते हुए केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि  कैबिनेट ने 75,021 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ एक करोड़ घरों में छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी है. इससे देश के 1 करोड़ परिवारों को सीधा लाभ पहुंचेगा. प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार समाज के हर तबके को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है. “आवासीय क्षेत्र में रूफटॉप सोलर के माध्यम से 30 गीगावॉट सौर क्षमता में वृद्धि होगी. इन सोलर सिस्टम प्रणालियों के 25 साल के जीवनकाल में 720 मिलियन टन CO2 समकक्ष उत्सर्जन में कमी आएगी. साथ ही बताया कि  यह योजना विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, आपूर्ति श्रृंखला, बिक्री, स्थापना, ओ एंड एम और अन्य सेवाओं में लगभग 17 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करेगी।