नई दिल्ली | 07 अप्रैल 2026:पश्चिम एशिया (Middle East) में बढ़ते तनाव और भू-राजनीतिक अस्थिरता के बीच भारत सरकार ने अपनी तैयारियों और अब तक उठाए गए कदमों का विस्तृत ब्यौरा साझा किया है। पेट्रोलियम, नागर विमानन, विदेश और पत्तन मंत्रालयों ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता में स्पष्ट किया कि युद्ध और हवाई क्षेत्र (Airspace) प्रतिबंधों के बावजूद भारत की ऊर्जा आपूर्ति, विमानन क्षेत्र और नागरिकों की सुरक्षा पूरी तरह नियंत्रण में है।

​1. विमानन क्षेत्र: लंबी उड़ानें पर स्थिर किराए

​पश्चिम एशिया के हवाई मार्ग बंद होने से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर बड़ा असर पड़ा है, लेकिन सरकार ने विमानन क्षेत्र को सहारा देने के लिए बहुस्तरीय दृष्टिकोण अपनाया है:

• ​हवाई मार्ग में बदलाव: ईरान, इराक और इजरायल जैसे देशों के हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण यूरोप और उत्तरी अमेरिका जाने वाली उड़ानों को अब लंबे वैकल्पिक मार्ग अपनाने पड़ रहे हैं।
• ​किरायों पर नियंत्रण: विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) की कीमतों में सरकार के समय पर हस्तक्षेप से घरेलू हवाई किरायों में बढ़ोतरी को रोका गया है।
• ​पायलटों को राहत: चालक दल की कमी को प्रबंधित करने के लिए डीजीसीए (DGCA) ने पायलटों के उड़ान कार्य समय सीमा (FDTL) में अस्थायी ढील दी है।
• ​कार्गो सेवाएं: आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति न रुके, इसके लिए विदेशी एयरलाइंस को यात्री विमानों के जरिए कार्गो (माल ढुलाई) संचालन की विशेष अनुमति दी गई है।

​2. ऊर्जा और ईंधन: एलपीजी और पीएनजी पर बड़ा अपडेट

​पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव के बावजूद देश में ईंधन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी:

• ​घरेलू LPG: आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। सरकार ने रिफाइनरी उत्पादन बढ़ाया है और जमाखोरी रोकने के लिए बुकिंग अंतराल (21-25 दिन शहरी, 45 दिन ग्रामीण) को युक्तिसंगत बनाया है।
• ​प्रवासी श्रमिकों को राहत: 5 किलोग्राम वाले एफटीएल (FTL) सिलेंडरों की दैनिक बिक्री सीमा को दोगुना कर दिया गया है। कल ही देश भर में 1.06 लाख से अधिक ऐसे सिलेंडर बेचे गए।
• ​PNG विस्तार: मार्च 2026 से अब तक 3.76 लाख नए पीएनजी कनेक्शनों में गैस आपूर्ति शुरू की गई है।
• ​कीमतों में राहत: कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से जनता को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कमी की है।
• ​कठोर कार्रवाई: पिछले कुछ दिनों में जमाखोरी के खिलाफ 4300 से अधिक छापे मारे गए और 1200 सिलेंडर जब्त किए गए।

​3. समुद्री सुरक्षा और बंदरगाह संचालन

​भारतीय नाविकों और जहाजों की सुरक्षा के लिए पत्तन और जहाजरानी मंत्रालय अलर्ट मोड पर है:

• ​नाविकों की सुरक्षा: अब तक 1,691 से अधिक भारतीय नाविकों को सुरक्षित स्वदेश वापस लाया जा चुका है। वर्तमान में फारस की खाड़ी में मौजूद सभी 433 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं।
• ​बंदरगाह (Ports): भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों पर परिचालन सामान्य है और कहीं भी माल की भीड़भाड़ (Congestion) नहीं है।
• ​24×7 निगरानी: जहाजरानी महानिदेशालय का कंट्रोल रूम चौबीसों घंटे सक्रिय है और दूतावासों के साथ निरंतर संपर्क में है।

​4. भारतीय नागरिकों की सहायता (विदेश मंत्रालय)

​पश्चिम एशिया में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है:

• ​बड़ी वापसी: 28 फरवरी 2026 से अब तक लगभग 7,60,000 यात्रियों ने खाड़ी क्षेत्र से भारत की यात्रा की है।
• ​वैकल्पिक मार्ग: हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण भारतीयों को जॉर्डन, मिस्र, आर्मेनिया और अजरबैजान जैसे वैकल्पिक रास्तों से निकाला जा रहा है।
• ​विशेष अभियान: तेहरान स्थित दूतावास ने 1,862 भारतीयों (935 छात्र और 472 मछुआरे शामिल) को ईरान से सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की है।
• ​हेल्पलाइन: सभी संबंधित देशों में भारतीय मिशन 24×7 हेल्पलाइन और वीजा सुविधा प्रदान कर रहे हैं।

​सरकार की नागरिकों को सलाह

​पेट्रोलियम मंत्रालय ने जनता से अपील की है कि वे घबराहट में खरीदारी (Panic Buying) न करें। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। नागरिकों को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों जैसे पीएनजी, इलेक्ट्रिक इंडक्शन और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने तथा ऊर्जा संरक्षण का आग्रह किया गया है।

​मुख्य आंकड़ा: पिछले 24 घंटों में ही 92 भारतीय नाविकों की स्वदेश वापसी सुनिश्चित की गई है। सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और भविष्य की किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है।