लखनऊ में हाउस अरेस्ट किए गए VIP प्रमुख मुकेश सहनी, यूपी सरकार पर लगाया ‘अघोषित आपातकाल’ का आरोप

बिहार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के संस्थापक मुकेश सहनी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखनऊ में हाउस अरेस्ट कर लिया है। उनके प्रस्तावित राजनीतिक कार्यक्रमों और शाहजहांपुर समेत कई जिलों के दौरे पर प्रशासन ने रोक लगा दी है।

प्रशासन की ओर से यह कार्रवाई शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक (SP) की एक गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर की गई, जिसमें सहनी के दौरे से कानून-व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव प्रभावित होने की आशंका जताई गई थी।

शाहजहांपुर के SP की रिपोर्ट के बाद हुई कार्रवाई

लखनऊ में हाउस अरेस्ट किए गए VIP प्रमुख मुकेश सहनी, यूपी सरकार पर लगाया 'अघोषित आपातकाल' का आरोप

VIP द्वारा जारी बयान के अनुसार, मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में पार्टी के विस्तार और निषाद समुदाय को संगठित करने के उद्देश्य से राजनीतिक दौरे पर थे।

  • सोमवार (29 जून) को उनकी मिर्जापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रस्तावित थी।
  • इसके बाद उन्हें शाहजहांपुर सहित कई जिलों में कार्यकर्ताओं से मिलना था।

इसी बीच प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें लखनऊ में ही रोक दिया। फिलहाल उनके आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है और उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई है।

‘यह लोकतंत्र का गला घोंटने जैसा’ : मुकेश सहनी

कार्रवाई के बाद मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा,

“यह लोकतंत्र की भावना का सीधा उल्लंघन है। उत्तर प्रदेश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति बना दी गई है। सरकार विपक्ष की आवाज़ दबाने का प्रयास कर रही है और लोगों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर रही है।”

उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी जनप्रतिनिधि को जनता से मिलने से रोकना उचित नहीं है।

‘निषाद समाज की लड़ाई जारी रहेगी’

मुकेश सहनी ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई निषाद समाज के अधिकारों और आरक्षण की आवाज़ को दबाने के उद्देश्य से की गई है।

उन्होंने कहा,

“हम ऐसी कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। निषाद समाज अपने अधिकारों के लिए जागरूक है और यह लड़ाई आखिरी सांस तक जारी रहेगी।”

राजनीतिक हलकों में बढ़ी चर्चा

इस कार्रवाई के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। एक ओर प्रशासन इसे कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया कदम बता रहा है, वहीं VIP इसे राजनीतिक स्वतंत्रता पर हमला और लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन के रूप में पेश कर रही है।

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