​नई दिल्ली/पटना। भारतीय स्वाधीनता संग्राम की रगों में जोश भरने वाले और देश के करोड़ों नागरिकों की आस्था के केंद्र ‘वंदे मातरम्’ को अब वह कानूनी कवच मिलने जा रहा है, जिसका इंतजार दशकों से किया जा रहा था। केंद्र सरकार की कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ के अपमान को दंडनीय अपराध बनाने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है। इस फैसले के तहत ‘राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971’ (Prevention of Insults to National Honour Act, 1971) में महत्वपूर्ण संशोधन किया जाएगा। इस संशोधन का प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रीय गीत के गायन में जानबूझकर बाधा उत्पन्न करने या इसका निरादर करने वाली गतिविधियों को कानून के दायरे में लाकर दंड निर्धारित करना है। कैबिनेट के इस कदम से अब वंदे मातरम् को वही वैधानिक संरक्षण प्राप्त हो जाएगा, जो वर्तमान में राष्ट्रीय गान ‘जन गण मन’ को प्राप्त है। 07 मई 2026 को लिया गया यह निर्णय न केवल राजनैतिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह राष्ट्र की अस्मिता से जुड़े प्रतीकों को समान संवैधानिक गरिमा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

​संशोधन की जरूरत और 1971 के अधिनियम का वर्तमान स्वरूप

​वर्तमान में भारत में ‘राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971’ प्रभावी है, जो मुख्य रूप से तीन राष्ट्रीय प्रतीकों को सुरक्षा प्रदान करता है: भारत का राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा), भारत का संविधान और भारत का राष्ट्रीय गान (जन गण मन)। इस अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज या संविधान को जलाता है, उसे क्षति पहुँचाता है, विकृत करता है, रौंदता है या किसी भी प्रकार से उसका निरादर करता है, तो उसे तीन वर्ष तक की जेल, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

​इसी प्रकार, राष्ट्रीय गान के गायन में बाधा डालना या इसे गाने वाली सभा को परेशान करना भी इसी श्रेणी में आता है। हालांकि, अब तक ‘वंदे मातरम्’ को इस अधिनियम के तहत स्पष्ट रूप से दंडनीय सुरक्षा प्राप्त नहीं थी। कैबिनेट द्वारा स्वीकृत नए संशोधन के बाद, अब वंदे मातरम् के अपमान को भी इन्हीं धाराओं के तहत रखा जाएगा। इसका अर्थ है कि भविष्य में राष्ट्रीय गीत के प्रति किया गया कोई भी अपमानजनक कृत्य अब एक संज्ञेय अपराध माना जाएगा, जिसमें सजा का वही प्रावधान होगा जो राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के लिए निर्धारित है।

​राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम: एक तुलनात्मक दृष्टि

ऐतिहासिक भूमिका और 24 जनवरी 1950 का वह संकल्प

​वंदे मातरम् के अपमान को दंडनीय बनाने के पीछे एक गहरा ऐतिहासिक तर्क छिपा है। 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा की एक विशेष बैठक हुई थी। उस दिन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने एक महत्वपूर्ण वक्तव्य जारी किया था। उन्होंने स्पष्ट किया था कि रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित ‘जन गण मन’ भारत का राष्ट्रीय गान होगा, लेकिन साथ ही बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित ‘वंदे मातरम्’ को भी, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, समान रूप से सम्मानित किया जाएगा और उसे जन गण मन के बराबर का दर्जा प्राप्त होगा।

​दशकों से यह बहस चलती रही कि यदि दर्जा समान है, तो वैधानिक सुरक्षा में अंतर क्यों? वर्तमान कैबिनेट ने इसी ऐतिहासिक विसंगति को दूर करने का प्रयास किया है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ‘वंदे मातरम्’ केवल एक गीत नहीं, बल्कि क्रांतिकारियों का मंत्र बन गया था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने इस उद्घोष के जरिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। अब 150 वर्षों बाद इसे वह कानूनी संप्रभुता दी जा रही है, जिसकी परिकल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी।

​150 वर्ष पूरे होने का अवसर और सरकार की भव्य योजना

​केंद्र सरकार वर्तमान में वंदे मातरम् की रचना के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी आयोजनों की रूपरेखा तैयार कर रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जब ‘आनंदमठ’ उपन्यास के हिस्से के रूप में इस गीत की रचना की थी, तब शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि यह आने वाली सदियों तक भारतीय राष्ट्रवाद की धड़कन बनेगा। इस गौरवशाली यात्रा के 150 वर्ष पूरे होने पर कैबिनेट का यह फैसला एक ‘संवैधानिक उपहार’ की तरह देखा जा रहा है।

​सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस संशोधन को संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। संसद की मंजूरी मिलते ही यह कानून का हिस्सा बन जाएगा। सरकार का तर्क है कि जब देश अपनी आजादी का अमृत काल मना रहा है, तब उन प्रतीकों का सम्मान सुनिश्चित करना अनिवार्य है जिन्होंने हमें गुलामी की बेड़ियों से मुक्त होने की प्रेरणा दी। इस उत्सव के दौरान देश भर के स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी संस्थानों में वंदे मातरम् के महत्व पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, और अब इसके साथ यह कानूनी जागरूकता भी जोड़ी जाएगी कि इस गीत की गरिमा का उल्लंघन कानूनी कार्रवाई को आमंत्रित करेगा।

​संशोधन के संभावित प्रभाव और व्याख्या

​इस कानून के लागू होने के बाद ‘अपमान’ की व्याख्या को लेकर भी स्पष्टता आएगी। कानून के जानकारों का मानना है कि इसमें निम्नलिखित गतिविधियों को दंडनीय माना जा सकता है:

• ​राष्ट्रीय गीत के गायन के दौरान जानबूझकर शोर मचाना या बाधा डालना।
• ​गीत के शब्दों को विकृत कर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना।
• ​किसी सभा में जहाँ यह गीत सम्मानपूर्वक गाया जा रहा हो, वहां इसका उपहास उड़ाना।
• ​डिजिटल माध्यमों (सोशल मीडिया) पर इस गीत के साथ अश्लील या अपमानजनक छेड़छाड़ करना।

​अधिनियम के अनुसार, दोषसिद्धि की स्थिति में अपराधी को न केवल जेल की सजा काटनी होगी, बल्कि वह भविष्य में कुछ विशेष प्रकार के सरकारी पदों या चुनावों के लिए भी अयोग्य ठहराया जा सकता है, जैसा कि तिरंगे के अपमान के मामलों में होता है। यह कदम समाज में एक सख्त संदेश देने के लिए उठाया गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ राष्ट्रीय प्रतीकों का निरादर करना कतई नहीं है।

​सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सुशासन का समन्वय

​कैबिनेट के इस फैसले को सुशासन और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एक अनूठे समन्वय के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का मानना है कि राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना केवल नैतिक नहीं, बल्कि कानूनी रूप से भी समर्थित होनी चाहिए। जिस प्रकार ‘प्रिवेंशन ऑफ इन्सल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट’ ने तिरंगे की आन-बान-शान को सुरक्षित किया है, उसी प्रकार वंदे मातरम् की पवित्रता भी अब सुरक्षित होगी।

​विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि वंदे मातरम् भारत की आत्मा का स्वर है और इसके अपमान को बर्दाश्त करना अपनी जड़ों का अपमान करने जैसा है। बिहार और विशेषकर भागलपुर जैसे क्षेत्रों में, जहाँ स्वतंत्रता सेनानियों की एक समृद्ध विरासत रही है, इस कानून को लेकर विशेष उत्साह देखा जा रहा है। स्थानीय बुद्धिजीवियों का मानना है कि इससे युवा पीढ़ी में राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति अधिक गंभीरता और सम्मान का भाव पैदा होगा। संसद की अंतिम मुहर के बाद यह कानून पूरे देश में एक नई चेतना और अनुशासन का संचार करेगा।