बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रविवार को बिना पुलिस स्कॉर्ट के राष्ट्रीय जनता दल (RJD) कार्यालय पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में हुए कथित टेंडर घोटाले के तार सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) तक जुड़े हैं। साथ ही दावा किया कि सरकार की नीतियों के कारण बिहार गंभीर वित्तीय संकट की ओर बढ़ रहा है।

‘मुख्यमंत्री सिर्फ स्टैम्प लगाने का काम कर रहे हैं’

तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें बिहार के विकास और जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है।

उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री केवल केंद्र से आने वाले निर्देशों पर मुहर लगाने का काम कर रहे हैं और उनका पूरा ध्यान सरकारी सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था और राजनीतिक दिखावे पर है।

‘टेंडर घोटाले में बड़े अधिकारी और मंत्री शामिल’

नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि कथित टेंडर घोटाले में केवल निचले स्तर के कर्मचारी ही नहीं, बल्कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, मंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े लोगों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों की हजारों पन्नों की चार्जशीट में गंभीर तथ्य सामने आए हैं, लेकिन हर बार की तरह केवल छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई होती है, जबकि बड़े और प्रभावशाली लोगों तक जांच नहीं पहुंचती।

तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि राज्य में पहले भी सामने आए विभिन्न घोटालों में यही पैटर्न देखने को मिला है।

‘बिहार का खजाना खाली हो चुका है’

प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नियमित योजनाओं के संचालन के लिए भी कंटीजेंसी फंड का इस्तेमाल कर रही है, जो गंभीर वित्तीय संकट का संकेत है।

उनका दावा था कि कर्मचारियों के वेतन, छात्रों की छात्रवृत्ति, पेंशन और किसानों से जुड़ी योजनाओं पर वित्तीय दबाव बढ़ता जा रहा है, जबकि भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण नहीं दिख रहा।

केंद्र सरकार पर भी साधा निशाना

तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र और राज्य में एक ही गठबंधन की सरकार होने के बावजूद बिहार को अपेक्षित वित्तीय सहयोग नहीं मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार बार-बार सहायता मांगने के बावजूद बिहार की आर्थिक चुनौतियों का समाधान नहीं करा सकी।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सरकार से कथित टेंडर घोटाले और राज्य की वित्तीय स्थिति पर विस्तृत जवाब देने की मांग की।