समस्तीपुर में हजारों वीवीपैट पर्चियां कूड़े में मिलीं, चुनाव आयोग ने दिए जांच के आदेश

समस्तीपुर: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच समस्तीपुर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है।यहां सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के शीतलपट्टी गांव के पास हजारों वीवीपैट पर्चियां कूड़े में फेंकी हुई मिलीं।वीवीपैट पर्चियों का वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और चुनाव आयोग पर सवाल उठने लगे हैं।

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वीवीपैट पर्चियां मिलने से मचा हड़कंप

जानकारी के अनुसार, 6 नवंबर को सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में मतदान हुआ था। वोटिंग के दो दिन बाद ही शीतलपट्टी गांव के पास कूड़े में हजारों वीवीपैट पर्चियां पाई गईं। इन पर्चियों के मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी।

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राजद ने वीडियो जारी कर उठाए सवाल

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से घटना का वीडियो शेयर करते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। वीडियो के साथ पार्टी ने लिखा —

“समस्तीपुर के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के KSR कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में EVM से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां फेंकी हुई मिलीं। कब, कैसे और किसके इशारे पर इन्हें फेंका गया? क्या चुनाव आयोग इसका जवाब देगा?”

राजद ने इसे “लोकतंत्र के साथ खिलवाड़” बताया और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की।

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डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे

विवाद बढ़ने के बाद समस्तीपुर के जिलाधिकारी (डीएम) रोशन कुशवाहा और एसपी मौके पर पहुंचे। डीएम ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

रोशन कुशवाहा ने बताया —

“सरायरंजन विधानसभा के डिस्पैच सेंटर के पास कुछ पर्चियां मिली हैं। हमने उन्हें कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। दो अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच और निलंबन की अनुशंसा की गई है, साथ ही एफआईआर दर्ज की जा रही है।”

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चुनाव आयोग का बयान

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि समस्तीपुर के डीएम को मौके पर जाकर जांच करने का निर्देश दिया गया है। प्राथमिक जांच में पाया गया है कि ये मॉक पोल (ट्रायल वोटिंग) की वीवीपैट पर्चियां हैं, इसलिए मतदान प्रक्रिया की शुचिता पर कोई असर नहीं पड़ा है। फिर भी संबंधित एआरओ को निलंबित किया गया है और एफआईआर दर्ज की जा रही है।

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राजनीतिक माहौल में गरमी

वीवीपैट पर्चियां मिलने की घटना से चुनावी माहौल में नई गरमी आ गई है। विपक्ष जहां आयोग पर पक्षपात के आरोप लगा रहा है, वहीं प्रशासन इसे मानव त्रुटि बताते हुए कानूनी कार्रवाई की बात कर रहा है।

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