Kumar Aditya
HIGHLIGHTS: लाखों शिक्षकों के ‘ट्रांसफर’ का रास्ता साफ; स्कूलवार ‘समानुपातिकरण’ पर रहेगा मुख्य फोकस
- बड़ा फैसला: प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के सभी शिक्षकों के स्थानांतरण (Transfer) के लिए शिक्षा विभाग ने बनाई हाई-लेवल कमेटी।
- डेडलाइन: कमेटी को नीति, नियमावली और मानक तय करने के लिए मिला मात्र 15 दिनों का समय।
- समानुपातिकरण: स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात को बराबर करने के लिए तैयार होगा ‘मास्टर प्लान’।
- टीम: शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में निदेशक स्तर के अधिकारी संभालेंगे कमान।
पटना | 21 मार्च, 2026
बिहार के लाखों शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर है। वर्षों से अपने घर के पास या मनचाही जगह पर तबादले (Transfer) का इंतजार कर रहे शिक्षकों की फाइल अब धूल से बाहर निकल आई है। शुक्रवार को शिक्षा विभाग ने एक विशेष कमेटी का गठन किया है, जो अगले दो हफ्तों के भीतर राज्य की नई ‘शिक्षक स्थानांतरण नीति’ का खाका तैयार कर देगी। यह न केवल तबादले की प्रक्रिया तय करेगी, बल्कि स्कूलों में शिक्षकों की ‘भीड़’ और ‘कमी’ के असंतुलन को भी सुधारेगी।
कौन तय करेगा आपका भविष्य? (कमेटी का स्वरूप)
विभाग ने अनुभवी चेहरों को इस कमेटी में जगह दी है ताकि नियमों में कोई कानूनी अड़चन न आए:
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पद |
पदाधिकारी |
विभाग/क्षेत्र |
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अध्यक्ष |
शिक्षा सचिव |
शिक्षा विभाग, बिहार |
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सदस्य सचिव |
निदेशक |
माध्यमिक शिक्षा |
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सदस्य |
निदेशक |
प्राथमिक शिक्षा |
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सदस्य |
अमित कुमार |
RDD, सहरसा |
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सदस्य |
रविशंकर सिंह |
राज्य परियोजना निदेशक |
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सदस्य |
अ. सलाम अंसारी |
उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा |
मिशन: 15 दिन और 2 बड़े लक्ष्य
कमेटी को केवल ट्रांसफर ही नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की ‘सर्जरी’ का काम सौंपा गया है:
- ट्रांसफर पॉलिसी: शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए मानक मंडल (Standard Operating Procedure) तैयार करना। इसमें दिव्यांग, महिला शिक्षकों और बीमार शिक्षकों को प्राथमिकता मिलने की उम्मीद है।
- समानुपातिकरण (Rationalization): यह सबसे अहम है। कमेटी यह देखेगी कि किस स्कूल में छात्र कम और शिक्षक ज्यादा हैं, और कहाँ शिक्षक कम हैं। इस ‘सरप्लस’ को खत्म कर शिक्षकों को समान रूप से आवंटित किया जाएगा।
VOB का नजरिया: क्या यह ‘पारदर्शी’ होगा या केवल ‘फाइल’ का चक्कर?
शिक्षकों के तबादले का मुद्दा बिहार में हमेशा से संवेदनशील रहा है। ‘द वॉयस ऑफ बिहार’ का मानना है कि 15 दिनों की समय सीमा यह दर्शाती है कि विभाग इस बार ‘एक्शन मोड’ में है।
अक्सर तबादले के नाम पर भ्रष्टाचार और पैरवी की शिकायतें आती हैं। अगर यह कमेटी एक ‘सॉफ्टवेयर आधारित पारदर्शी व्यवस्था’ की सिफारिश करती है, तो यह शिक्षकों के लिए बड़ी राहत होगी। ‘समानुपातिकरण’ का मतलब है कि कई शिक्षकों को अपनी पसंद के बजाय ‘जरूरत’ के हिसाब से दूर के स्कूलों में भी भेजा जा सकता है, जो आने वाले दिनों में विरोध का कारण बन सकता है। देखना होगा कि 15 दिन बाद कमेटी जो नियमावली पेश करती है, उसमें शिक्षकों की ‘सुविधा’ और छात्रों की ‘शिक्षा’ के बीच कैसा संतुलन बैठता है।
