बिहारशरीफ: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव ने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि सत्ता हासिल करने और उसे बचाए रखने के लिए सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास कार्य पूरी तरह ठप हैं, जबकि जनता महंगाई, भ्रष्टाचार और बढ़ते अपराध से परेशान है।

एक दिवसीय दौरे पर नालंदा पहुंचे शक्ति सिंह यादव ने बिहारशरीफ स्थित पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में आगामी 17 जून को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित होने वाले राजद के एक दिवसीय धरना कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं को आंदोलन को सफल बनाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई।

बैठक को संबोधित करते हुए शक्ति सिंह यादव ने कहा कि बिहार में लगातार बढ़ती महंगाई ने हर वर्ग की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि पत्रकार, स्वर्णकार, किसान, मजदूर और आम परिवार सभी महंगाई की मार झेल रहे हैं। सरकार जनता की समस्याओं का समाधान करने के बजाय राजनीतिक लाभ लेने में व्यस्त है।

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में संगठित भ्रष्टाचार चरम पर है और अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। विकास कार्यों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है।

शक्ति सिंह यादव ने तंज कसते हुए कहा, “नई सरकार तीन मूलमंत्रों—बकैती, फकैती और लठैती—पर चल रही है। विकास के नाम पर कोई काम नहीं हो रहा है। बिना ‘मामूल’ के कोई काम कराना मुश्किल हो गया है। अब लड़ाई ठन चुकी है और यह लड़ाई दूर तक जाएगी।”

राजद प्रवक्ता ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा व्यवस्था में कटौती के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पार्टी इस मुद्दे को लेकर लगातार आवाज उठा रही है और इसे राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई मानती है।

वहीं एनडीए पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी लाभ के लिए सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनका इशारा महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की घोषणाओं और आगामी चुनावी रणनीतियों की ओर था।

उन्होंने कहा कि एमएलसी चुनाव और राज्यसभा चुनाव में भी सत्ता पक्ष अपने संख्या बल का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल बिहार की राजनीति में बढ़ती बयानबाजी के बीच 17 जून का राजद धरना कार्यक्रम राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।