बिहार में SC-ST छात्रों की बदलेगी तकदीर! पटना से पूर्णिया तक बिछा ‘शिक्षा का किला’; कुमार रवि बोले- “अब पढ़ाई के साथ मिलेगा घर जैसा माहौल”

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HIGHLIGHTS:

• ​मेगा प्रोजेक्ट: 36 डॉ. बी.आर. अम्बेडकर आवासीय विद्यालयों (720 क्षमता) का निर्माण अंतिम चरण में।
• ​बड़ी सौगात: 55 से अधिक छात्रावासों (100 क्षमता) के जरिए छात्रों को मिलेगी मुफ्त आवास और भोजन की सुविधा।
• ​बेटियों को उड़ान: बक्सर और अन्य जिलों में सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास बनकर तैयार।
• ​मिशन मोड: भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने दिए ‘फिनिशिंग टच’ के निर्देश।

​आधुनिक क्लासरूम और शानदार हॉस्टल: अब अभाव में नहीं होगा कोई बेहाल!

​पटना: बिहार के अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार ने ‘सुनहरे भविष्य’ की नींव रख दी है। भवन निर्माण विभाग ने पूरे प्रदेश में आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों का ऐसा जाल बिछाया है, जहाँ बच्चों को सिर्फ किताब ही नहीं, बल्कि आवास, भोजन, और खेल-कूद समेत समग्र विकास का माहौल मिलेगा। भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने स्पष्ट किया है कि निर्माण कार्य अब ‘फिनिशिंग स्टेज’ में है और जल्द ही इन्हें छात्रों को सौंप दिया जाएगा।

​[इंफ्रास्ट्रक्चर फाइल: बिहार का नया एजुकेशन मॉडल]

​सरकार के इस विशाल प्रोजेक्ट को इस डेटा टेबल से आसानी से समझा जा सकता है:

“पढ़ाई के साथ समग्र विकास हमारी प्राथमिकता”— कुमार रवि

​भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने साइट विजिट के बाद अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा:

​”हमारा उद्देश्य केवल चारदीवारी खड़ी करना नहीं है। हम चाहते हैं कि एससी-एसटी समुदाय के बच्चों को एक ऐसा इकोसिस्टम मिले, जहाँ पढ़ाई-लिखाई के साथ-साथ उनके भोजन, खेल और रहने की क्वालिटी भी वर्ल्ड-क्लास हो। मिशन मोड में काम चल रहा है और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा।”

​किन जिलों में काम की रफ्तार है ‘सुपरफास्ट’?

​विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, दरभंगा, नवादा, औरंगाबाद, पूर्णिया, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर और नालंदा में आवासीय विद्यालयों का निर्माण तीव्र गति से हो रहा है। वहीं, काराकाट, कोचस और दरियापुर जैसे इलाकों में हॉस्टल अब अंतिम रूप (Finishing Stage) ले चुके हैं। पटना में बनने वाला ‘जी प्लस 3’ ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर राज्य में जनजातीय संस्कृति और शिक्षा के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।

​VOB का नजरिया: क्या बुनियादी ढांचा बदलेगा सामाजिक हकीकत?

सरकार द्वारा 36 बड़े आवासीय विद्यालयों और 55 से ज्यादा हॉस्टल्स का निर्माण एक क्रांतिकारी कदम है। अक्सर देखा जाता है कि SC-ST वर्ग के होनहार छात्र आर्थिक तंगी और रहने की सुविधा न होने के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं। 720 सीटों वाले ‘आम्बेडकर स्कूल’ इस गैप को भरेंगे। हालांकि, चुनौती केवल इमारतें बनाने की नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने की भी है कि इन विद्यालयों में शिक्षकों और सुविधाओं का रखरखाव भी ‘मॉर्डन’ बना रहे।