बिहार की पंचायतों के लिए केंद्र का ‘खजाना’ खुला! 15वें वित्त आयोग ने जारी किए 1203.60 करोड़ रुपये; गांवों में स्वच्छता और शुद्ध पेयजल की बढ़ेगी रफ्तार

समाचार के मुख्य बिंदु: ग्रामीण विकास को मिली ‘बूस्टर डोज’

• ​बड़ी किश्त: केंद्र सरकार ने बिहार की त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत 1203.60 करोड़ रुपये का ‘टाइड अनुदान’ (Tied Grant) जारी किया।
• ​अतिरिक्त राहत: पहली किश्त के रोके गए हिस्से से 2.09 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी 3 ब्लॉक और 7 ग्राम पंचायतों के लिए विमुक्त की गई।
• ​संयुक्त फंड: बिहार सहित चार राज्यों (यूपी, महाराष्ट्र, झारखंड) के लिए कुल 4,383.98 करोड़ रुपये का आवंटन।
• ​उपयोग का खाका: इस राशि का उपयोग मुख्य रूप से स्वच्छता, ओडीएफ (ODF) संरक्षण और सुरक्षित पेयजल जैसी आधारभूत सेवाओं में होगा।
• ​ललन सिंह-दीपक प्रकाश मुलाकात: जनवरी में बिहार के पंचायती राज मंत्री द्वारा सौंपे गए ज्ञापन और प्रयासों का दिखा असर।
• ​VOB इनसाइट: यह फंड न केवल पंचायतों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाएगा, बल्कि ‘पंचायत सरकार भवनों’ के रख-रखाव और आईटी (IT) सेवाओं के विस्तार में भी मील का पत्थर साबित होगा।

​पटना | 26 मार्च, 2026

​बिहार के ग्रामीण विकास के लिए गुरुवार की सुबह एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। केंद्र सरकार ने पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आलोक में राज्य की पंचायती राज संस्थाओं (PRI) के लिए टाइड अनुदान की दूसरी किश्त के रूप में 1203.60 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि जारी कर दी है। ‘द वॉयस ऑफ बिहार’ (VOB) की विशेष रिपोर्ट के अनुसार, यह वित्तीय सहायता उन गांवों और पंचायतों के लिए संजीवनी साबित होगी जो फंड की कमी के कारण विकास कार्यों की गति धीमी पड़ने की आशंका जता रहे थे।

​जनवरी का ‘मिशन दिल्ली’ रंग लाया: मंत्री दीपक प्रकाश की मेहनत सफल

​इस बड़ी वित्तीय उपलब्धि के पीछे बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की दिल्ली दौड़ और रणनीतिक पैरवी को मुख्य कारण माना जा रहा है। 27 जनवरी 2026 को मंत्री दीपक प्रकाश ने केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह से मुलाकात कर बिहार की पंचायतों की वित्तीय जरूरतों का एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा था।

​ज्ञापन के मुख्य बिंदु जिन पर मिली राहत:

• ​अवशेष अनुदान: 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित टाइड और अनटाइड फंड की जल्द विमुक्ति की मांग।
• ​स्वास्थ्य अनुदान: स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अवशेष 2622.65 करोड़ रुपये की राशि जारी करने का अनुरोध।
• ​पंचायत सरकार भवन: राज्य में निर्मित पंचायत सरकार भवनों के संचालन और रख-रखाव के लिए वार्षिक वित्तीय सहायता की अपील।
• ​आईटी और ई-गवर्नेंस: जिला पंचायत संसाधन केंद्रों में कंप्यूटर लैब के सुदृढ़ीकरण और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के तहत बजट बढ़ाने की मांग।

​फंड का आवंटन और ‘पात्र’ पंचायतों को तोहफा

​केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, बिहार को मिली राशि में एक विशेष हिस्सा उन निकायों के लिए भी है जो पहले तकनीकी कारणों से अपात्र थे।

1. ​दूसरी किश्त (टाइड अनुदान): 1203.60 करोड़ रुपये।
2. ​अतिरिक्त राशि: पहली किश्त के रोके गए हिस्से से 2.09 करोड़ रुपये उन 3 ब्लॉक पंचायतों और 7 ग्राम पंचायतों को दिए गए हैं, जो अब सभी मापदंडों को पूरा कर ‘पात्र’ श्रेणी में आ गई हैं।
3. ​राष्ट्रीय संदर्भ: केंद्र ने बिहार के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र के ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLB) के लिए कुल 4,383.98 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जिससे राज्यों के बीच विकास की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

​स्वच्छता और पेयजल: कहां खर्च होगा जनता का पैसा?

​मंत्री दीपक प्रकाश ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को धन्यवाद देते हुए स्पष्ट किया कि इस राशि का एक-एक पैसा ग्रामीण जीवन के सुधार में खर्च किया जाएगा। राशि के उपयोग के प्राथमिकता वाले क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

• ​ODF संरक्षण: खुले में शौच मुक्त (ODF) की स्थिति को बनाए रखना और सामुदायिक शौचालयों का उचित रख-रखाव।
• ​सुरक्षित पेयजल: जल-जीवन-हरियाली मिशन के साथ समन्वय बिठाकर हर घर तक शुद्ध पीने का पानी पहुँचाना और जल स्रोतों का सुदृढ़ीकरण।
• ​ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन: गांवों में कचरा प्रबंधन की आधुनिक व्यवस्था लागू करना ताकि ग्रामीण परिवेश स्वच्छ और बीमारियों से मुक्त रहे।
• ​अंतिम व्यक्ति तक पहुँच: समाज के सबसे पिछले पायदान पर खड़े व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना।

​VOB का नजरिया: क्या आत्मनिर्भर बनेगी बिहार की पंचायतें?

​’द वॉयस ऑफ बिहार’ (VOB) का मानना है कि केंद्र और राज्य के बीच का यह वित्तीय समन्वय ‘सुशासन’ की जड़ों को मजबूत करता है।

• ​पंचायतों की वित्तीय स्वतंत्रता: 1203 करोड़ की यह राशि पंचायतों को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए राज्य सरकार पर निर्भरता कम करने में मदद करेगी।
• ​डिजिटल पंचायत का सपना: मंत्री द्वारा कंप्यूटर लैब और आईटी सेवाओं के लिए की गई मांग यह दर्शाती है कि बिहार अब ‘कागजी पंचायत’ से ‘डिजिटल पंचायत’ की ओर बढ़ रहा है।
• ​चुनौती: फंड तो मिल गया है, लेकिन इसका पारदर्शी और समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती है। पंचायतों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ‘टाइड फंड’ केवल उन्हीं कार्यों पर खर्च हो जिनके लिए वह आवंटित है (जैसे स्वच्छता और पानी)।

​ग्रामीण बिहार की नई तस्वीर

​मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ‘सात निश्चय’ और केंद्र की ‘ग्राम स्वराज’ योजनाओं के बीच यह समन्वय बिहार के गांवों को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। 15वें वित्त आयोग की यह राशि पंचायत प्रतिनिधियों के लिए अपनी कार्यक्षमता साबित करने का एक बड़ा अवसर है। ‘द वॉयस ऑफ बिहार’ आपके गांव और पंचायत में इस फंड से होने वाले विकास कार्यों और भ्रष्टाचार मुक्त क्रियान्वयन की हर रिपोर्ट आप तक सबसे पहले पहुँचाता रहेगा।