उपमुख्यमंत्री सह वित्त एवं वाणिज्य-कर मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार केंद्र सरकार ने बिहार के ग्रामीण निकायों और शहरी निकायों के विकास के लिए 1601 करोड़ 53 लाख 85 हजार जारी कर दिया है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2024 -25 में मिलने वाले केंद्रीय अनुदान की पहली किस्त है। इससे ग्रामीण और छोटे शहरों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

सोमवार को श्री चौधरी ने कहा कि इसमें से 775 करोड़ 03 लाख 41 हजार रुपये ग्रामीण स्थानीय निकायों यानी पंचायतों को वितरित किये जाएंगे।

उन्होंने कहा कि हर पंचायत इस पैसे को आबादी और क्षेत्रफल के अनुसार विकास कार्यों पर खर्च कर सकेगी। केंद्र सरकार ने पंचायतों के लिए जो राशि जारी की है, उसमें पिछले साल मिलने वाली 116.59 लाख की राशि शामिल है।

उपमुख्यमंत्री श्री चौधरी ने बताया कि वित्त आयोग ने 10 लाख से कम आबादी वाले बिहार के छोटे शहरों के स्थानीय निकायों के विकास के लिए 330 करोड़ 60 लाख 18 हजार रुपये जारी किये हैं। उन्होंने कहा कि छोटे शहरों के विकास की गति बढ़ने के साथ-साथ पेयजल, वर्षा जल संचयन और कचरा प्रबंधन जैसे तीन प्रमुख मुद्दों पर समान रूप से खर्च करने के लिए बिहार को 495 करोड़ 90 लाख 26 हजार रुपये का बंधित अनुदान मिला है। यह राशि दूसरे मद में खर्च नहीं की जा सकेगी।