डीएसपी संजीव कुमार पर एसवीयू का शिकंजा: करोड़ों की अवैध संपत्ति, चार मंजिला मकान से लेकर अस्पताल तक का खुलासा

पटना, 8 अगस्त 2025 — बिहार पुलिस सेवा के अधिकारी और जहानाबाद मुख्यालय के डीएसपी संजीव कुमार पर विशेष निगरानी इकाई (SVU) ने शुक्रवार को एक साथ पटना, खगड़िया और जहानाबाद में धावा बोलते हुए करोड़ों की अवैध संपत्ति का खुलासा किया है। छापेमारी के दौरान टीम को चार मंजिला मकान, बहुमंजिला अस्पताल, दस ट्रक, दर्जनों प्लॉट, करोड़ों की बैंक बैलेंस और लाखों के जेवरात मिले।

सुबह-सुबह तीन जिलों में एक साथ छापा

7 अगस्त को SVU ने संजीव कुमार के खिलाफ 1.52 करोड़ रुपये से अधिक की आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया था। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद शुक्रवार की सुबह-सुबह टीम ने

• पटना (रामनगरी) में चार मंजिला आलीशान मकान,
• खगड़िया में बहुमंजिला अस्पताल और
• जहानाबाद स्थित सरकारी आवास
  पर एक साथ छापेमारी शुरू की।

पत्नी के नाम पर ट्रक बेड़ा और बैंक खातों में काला धन

जांच में सामने आया कि डीएसपी की पत्नी के नाम पर 10 ट्रक चल रहे हैं, जिनकी कुल कीमत 3 करोड़ रुपये से अधिक आंकी जा रही है।

• ICICI बैंक में उनके नाम पर एक करंट अकाउंट है, जिसमें SVU को सबसे अधिक काला धन होने का अंदेशा है।
• इसके अलावा SBI, PNB, बैंक ऑफ इंडिया और IDBI में भी कई खाते मिले हैं, जिनकी अलग से जांच होगी।

लाखों के जेवरात और आपत्तिजनक दस्तावेज

तलाशी के दौरान टीम ने 38 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के जेवरात बरामद किए। जहानाबाद के सरकारी आवास से ट्रकों में ईंधन आपूर्ति से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले।

जमीन का साम्राज्य

SVU की जांच में खुलासा हुआ कि डीएसपी और उनकी पत्नी के नाम पर कई जिलों में जमीन खरीदी गई —

• बेगूसराय में 23.50 लाख की चार कृषि योग्य जमीन,
• खगड़िया में 20 लाख का प्लॉट,
• समस्तीपुर में 11 लाख की जमीन।

SVU का दावा है कि खगड़िया में पदस्थापन के दौरान डीएसपी ने भू-माफियाओं से सांठगांठ कर इन्वेस्टमेंट किया।

आय बनाम संपत्ति का गणित

संजीव कुमार 1994 में सेवा में आए।

• अब तक की शुद्ध आय: ₹3.43 करोड़
• खर्च: ₹1.89 करोड़
• बचत: ₹1.54 करोड़
  लेकिन चल-अचल संपत्ति में निवेश: ₹3.06 करोड़!
  यानी आरोपित अवैध संपत्ति: ₹1.52 करोड़ — जो उनकी वैध आय से कहीं अधिक है।

आगे की कार्रवाई

SVU इस संपत्ति को सरकार द्वारा जब्त कराने के लिए सक्षम न्यायालय में आवेदन करेगी। वहीं, बैंक खातों और जमीन खरीद के ट्रांजेक्शन की जांच भी तेज होगी।

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