आयोग ने सभी विभागों से मांगी योजनाओं की सूची, विशेष कमिटी बनाने पर जोर

पटना, 18 सितंबर।बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग की दूसरी बैठक गुरुवार को नियोजन भवन स्थित प्रतिबिंब सभागार में आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में बाल कल्याण और बालश्रम उन्मूलन से जुड़ी योजनाओं को बेहतर समन्वय के साथ क्रियान्वित करने पर जोर दिया गया।

सभी विभागों से मांगी योजनाओं की सूची

बैठक में निर्णय लिया गया कि बालश्रम एवं बाल कल्याण से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी सभी योजनाओं की सूची आयोग को उपलब्ध कराई जाएगी।

आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह ने बालश्रम की समस्या के स्थायी समाधान के लिए एक विशेष कमिटी गठित करने का सुझाव दिया। इस कमिटी में श्रम संसाधन विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, पथ निर्माण विभाग, रेल विभाग और सशस्त्र सीमा बल जैसे विभाग शामिल किए जाएंगे।

आयोग का कड़ा संदेश

आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि—

“बालश्रम उन्मूलन के लिए सिर्फ सख्त कार्रवाई ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाना भी जरूरी है।”

राज्य के श्रमायुक्त राजेश भारती ने कहा कि सभी विभागों के आपसी समन्वय से ही इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान संभव है।

शिकायत दर्ज करने के लिए नंबर जारी

अब बाल श्रमिकों से संबंधित शिकायतें सीधे आयोग को भेजी जा सकती हैं।

• व्हाट्सएप नंबर: 94712 29133 (तस्वीर और पता भेज सकते हैं)
• टॉल-फ्री नंबर: 1800-296-5656

इन माध्यमों से कोई भी व्यक्ति बालश्रम की सूचना देकर बाल श्रमिकों को बचाने में सहयोग कर सकता है।