बिहार में छह नए हवाई अड्डों को मंजूरी, पटना में बनेंगे तीन फाइव स्टार होटल

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पटना, 18 जून 2025 – बिहार सरकार ने राज्य के सर्वांगीण विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए छह नए हवाई अड्डों के निर्माण और पटना में तीन फाइव स्टार होटलों के निर्माण सहित कुल 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ये फैसले राज्य में कनेक्टिविटी, पर्यटन, कृषि और औद्योगिक विकास को नई दिशा देंगे।

छह नए हवाई अड्डों का विकास

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मधुबनी, वीरपुर (सुपौल), मुंगेर, बाल्मीकि नगर (पश्चिमी चंपारण), मुजफ्फरपुर और सहरसा में छोटे हवाई अड्डों के निर्माण को स्वीकृति दी गई है।
ये सभी हवाई अड्डे केंद्र सरकार की ‘उड़ान’ योजना के तहत विकसित किए जाएंगे। हर हवाई अड्डे के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे कुल लागत 125 करोड़ रुपये होगी। विकास कार्यों के लिए जल्द ही भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर होंगे।

पटना में फाइव स्टार होटलों का निर्माण

पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पटना में तीन फाइव स्टार होटल बनाने का निर्णय लिया गया है। इनमें:

• वर्तमान होटल पाटलिपुत्र अशोक के स्थान पर नया फाइव स्टार होटल (PPP मोड पर)
• गांधी मैदान के पास बांकीपुर बस स्टैंड परिसर
• सुल्तान पैलेस (दारोगा राय पथ) स्थित परिवहन विभाग का कार्यालय

इन परियोजनाओं को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर विकसित किया जाएगा। होटल पाटलिपुत्र अशोक के लिए ‘कुमार इंफ्राट्रेड इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड’ को लेटर ऑफ अवार्ड (LoA) जारी किया गया है।

किसानों को राहत: MSP पर दलहन और तेलहन की खरीद

राज्य सरकार ने किसानों के हित में चना, मसूर और सरसों की फसलों की खरीद अब न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर करने का निर्णय लिया है। ये खरीद केंद्र सरकार की ‘प्राइस सपोर्ट स्कीम’ (PSS) के तहत की जाएगी।
2025-26 के लिए MSP दरें इस प्रकार होंगी:

• चना: ₹5,650 प्रति क्विंटल
• मसूर: ₹6,700 प्रति क्विंटल
• सरसों: ₹5,950 प्रति क्विंटल

शिक्षा, खनन, और कनेक्टिविटी से जुड़े अन्य फैसले

• माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक, परिचारी और पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति होगी। इनमें 50% पद अनुकंपा के आधार पर और 50% सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।
• राजस्व मामलों के समाधान के लिए एक परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी करेंगे।
• सोन, किउल, फल्गु, मोरहर और चानन नदियों का पुनर्भरण अध्ययन कराया जाएगा। यह कार्य CMPDI द्वारा ₹2.58 करोड़ की लागत से किया जाएगा।
• भवन उपविधि, 2014 में संशोधन के तहत अब घर की छत पर बिना अतिरिक्त अनुमति के 5G टावर लगाए जा सकेंगे।
• विशेष सशस्त्र पुलिस (SAP) के 1717 जवानों को एक वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है।
• राजगीर की क्रीड़ा प्रशिक्षक संवर्ग की नई नियमावली को मंजूरी दी गई है।
• सारण जिले के अमनौर में 70 एकड़ भूमि औद्योगिक विकास क्षेत्र के लिए दी गई है।
• पटना मेट्रो स्टेशन निर्माण के लिए चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान की 0.1555 एकड़ भूमि सौंपी गई है।

इन फैसलों से बिहार में न केवल आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी, बल्कि रोजगार, निवेश, कृषि और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में व्यापक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा।