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बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मांग की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत बिहार में बनने वाले मकानों का लक्ष्य बढाया जाए, जिससे प्रतीक्षा सूची में पड़े 5.29 लाख गरीब परिवारों को भी मकान उपलब्ध कराये जा सकें।
सम्राट चौधरी ने पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार के ग्रामीण गरीबों के लिए 7.90 लाख मकान बनाने का लक्ष्य देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रामीण विकास मंत्री चौहान को धन्यवाद दिया। उप मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को कुल 790648 लक्ष्य उपलब्ध कराया गया है। प्राप्त लक्ष्य से राज्य के गरीब आवास विहीन एवं कच्चे आवासों में रहने वाले परिवारों को आवास का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार को जानकारी दी कि गरीब ग्रामीण परिवारों को मकान देने के साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची से छूटे हुए योग्य लाभुकों के सर्वेक्षण का कार्य भी चल रहा है। चौधरी ने कहा कि इससे वैसे परिवार जो वर्तमान प्रतीक्षा सूची में नहीं है, उन्हें शीघ्र ही आवास का लाभ मिल सकेगा।
उल्लेखनीय है कि आवास प्लस, 2018 के सर्वेक्षण के आधार पर योजना की वर्तमान प्रतीक्षा सूची में लगभग 5.29 लाख परिवार सूचीबद्ध हैं, जिन्हें आवास का लाभ दिया जाना शेष है।चौधरी ने आग्रह किया कि यदि राज्य को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए शीघ्र लक्ष्य आवंटित कर दिया जाता है, तो इसी 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी की बिहार यात्रा के प्रस्तावित कार्यक्रम में संबंधित योग्य लाभुकों को एक साथ प्रथम किश्त की सहायता राशि का भुगतान किया जा सकेगा। उन्होंने अनुरोध किया कि उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस, 2018 के आधार पर निर्मित प्रतीक्षा सूची में बचे हुए शेष 5.29 लाख लाभुकों को आवास का लाभ देने के लिये वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के लिए 5.29 लाख भौतिक लक्ष्य उपलब्ध कराया जाये।
