राज्य के 70 हजार प्रारंभिक स्कूलों (कक्षा एक से आठ) के परिसर और उनके शौचालयों की साफ-सफाई में सालाना करीब 500 करोड़ खर्च होंगे। निजी एजेंसी से सफाई कार्य कराना है। शिक्षा विभाग ने इस कार्य में बैंकों से भी कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के तहत आर्थिक सहयोग करने को कहा है। इसी संदर्भ में विभाग के सभागार में मंगलवार को पदाधिकारियों और विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों की अहम बैठक हुई।

विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के निर्देश पर विभाग ने बैंकों से संपर्क किया है और उन्हें सीएसआर के तहत सहयोग करने को कहा है। पदाधिकारियों का कहना है कि विभाग का करीब 51 हजार करोड़ विभिन्न बैंकों में हर साल जमा होता है और खर्च होता है। ऐसे में बैंकों से यह उम्मीद की गई है कि वह स्कूलों की स्वच्छता पर खर्च करे। आज की बैठक में बैंकों को कहा गया है कि 30 सितंबर तक प्रस्ताव बनाकर दें कि कितनी राशि स्कूलों की स्वच्छता के लिए सीएसआर के तहत खर्च करना चाहते हैं। इसका माध्यम क्या होगा, यह भी बताना है।

पदाधिकारियों ने यह भी बताया कि राज्य के कुल 9360 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में विकास कोष और छात्र कोष में राशि है। पर, प्रारंभिक स्कूलों में यह राशि उपलब्ध नहीं है। इसलिए प्रारंभिक स्कूलों को लेकर बैंकों से संपर्क किया गया है। पदाधिकारी यह भी बताते हैं कि बैंकों के सहयोग के बाद शेष राशि विभाग अपनी ओर से स्कूलों को देगा। मंगवलार की बैठक में मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक मिथिलेश मिश्र, माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, उप निदेशक अमर भूषण आदि व बैंक प्रतिनिधि उपस्थित थे। जल्द ही इसको लेकर बैंकों के साथ विभाग की अगली बैठक होगी।

एक सितंबर से शुरू हुई है नई सफाई व्यवस्था