पटना। अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार की अध्यक्षता में शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पटना और पूर्णिया प्रमंडल के सभी जिलों में अभियोजन कार्यों की प्रगति की जिलावार समीक्षा की गई।
समीक्षा में बताया गया कि दिसंबर 2025 में संबंधित जिलों में
- 13,275 समन,
- 6,000 जमानतीय वारंट,
- 6,096 गैर-जमानतीय वारंट,
- 1,198 इश्तेहार और
- 634 कुर्की आदेशों का सफल तामिला कराया गया।
इसके अलावा, न्यायालयों में 5,123 साक्षियों की गवाही कराई गई। वहीं CCTNS पोर्टल पर 8,575 प्राथमिकी दर्ज हुईं, जिनके विरुद्ध 14,155 मामलों का निष्पादन किया गया।
लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे का निर्देश
बैठक में लंबित आदेशिकाओं और वादों के निष्पादन की दर बढ़ाने के निर्देश दिए गए। साथ ही शस्त्र अधिनियम से जुड़े लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।
वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में विशेष सचिव-सह-प्रभारी निदेशक अभियोजन सुधांशु कुमार चौबे, प्रभारी विधि कोषांग रंजीत शंकर प्रसाद, पुलिस मुख्यालय के पुलिस अधीक्षक (विधि व्यवस्था) चंद्रशेखर प्रसाद विद्यार्थी, मद्य निषेध विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर कृष्ण कुमार सहित गृह एवं विधि विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सभी जिलों के एसएसपी/एसपी, वरीय उप समाहर्ता (विधि), लोक अभियोजक एवं अन्य पदाधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जुड़े।


