VOB का चैनल JOIN करें
पटना (बिहार): बिहार के उपमुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी ने आज पार्टी कार्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लिए गए निर्णयों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के हालिया बिहार दौरे में राज्य को 6,000 करोड़ रुपये की योजनाओं का उपहार मिला है, जो राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।
डिप्टी सीएम ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 जून को कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। सामाजिक पेंशन योजना की राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपये किया गया है, जो प्रदेश के बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों के लिए बड़ी राहत है।
सामाजिक शादी भवन और जीविका दीदीयों की आय में वृद्धि
सम्राट चौधरी ने कहा कि सामाजिक शादियों के लिए भवन निर्माण को लेकर भी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। इसके साथ ही जीविका दीदीयों की आय में भी बढ़ोतरी की गई है, जिससे राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त किया जा सकेगा।
उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर के विकास की मांग की थी, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है। यह राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संवारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
विपक्ष पर साधा निशाना, लालू को बताया राजनीति का ‘गब्बर’
विपक्ष पर हमला बोलते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि कुछ लोगों को बिहार का विकास नजर नहीं आता। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें मरीन ड्राइव, पटना एयरपोर्ट और गया जी ले जाया जाना चाहिए, ताकि उन्हें बदलाव दिखाई दे।
सम्राट चौधरी ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को ‘बिहार की राजनीति का गब्बर’ बताते हुए कहा कि जिन लोगों ने राज्य को लूटा, उन्हें जनता जवाब देगी। उन्होंने दावा किया कि जिन लोगों ने राज्य से पलायन किया, उन्हें भी जल्द वापस लाया जाएगा। उन्होंने तेजस्वी यादव के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि “हम विकास करेंगे, और नीतीश कुमार अचेत नहीं बल्कि पूरी तरह सचेत मुख्यमंत्री हैं।”
बाढ़ और दुर्घटनाओं को लेकर सरकार सतर्क
बाढ़ की स्थिति को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार पूरी तरह से सतर्क है और पहले से निगरानी कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार संबंधित विभागों के साथ बैठक कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पत्र पर उन्होंने कहा कि यह एक प्रक्रिया का हिस्सा है, और राज्य सरकार दुर्घटनाओं को गंभीरता से ले रही है।