बिहार में आगामी जनगणना को लेकर सरकार ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। इस बार की जनगणना पारंपरिक आंकड़ों से आगे बढ़कर लोगों की जीवनशैली, घरेलू संरचना और सामाजिक व्यवहार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी जुटाएगी।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों के जिलाधिकारियों (DM) को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

17 अप्रैल से शुरू होगी जनगणना

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार,

• 17 अप्रैल से 1 मई तक स्वगणना (Self Enumeration) होगी
• 2 मई से 31 मई तक मकान सूचीकरण (House Listing) का कार्य किया जाएगा

इस बार जनगणना में यह भी दर्ज किया जाएगा कि परिवार की बागडोर महिला के हाथ में है या पुरुष के।

जीवनशैली और खान-पान पर भी फोकस

नई प्रश्नावली में परिवार की खान-पान की आदतों को भी शामिल किया गया है। इसमें पूछा जाएगा कि परिवार का मुख्य भोजन कौन सा अनाज है।

घर-घर जाकर पूछे जाएंगे ये सवाल

जनगणना के दौरान घरों में उपलब्ध सुविधाओं और संसाधनों का विस्तृत ब्योरा लिया जाएगा, जैसे:

• रेडियो, टीवी, इंटरनेट
• लैपटॉप/कंप्यूटर
• मोबाइल फोन
• साइकिल, दोपहिया और चारपहिया वाहन

इसके साथ ही परिवार का मोबाइल नंबर भी दर्ज किया जाएगा।

घर की संरचना और परिवार की जानकारी

स्वगणना के दौरान निम्न जानकारियां भी एकत्र की जाएंगी:

• घर की बनावट (फर्श और छत की सामग्री)
• घर का उपयोग
• परिवार के सदस्यों की संख्या
• एक ही घर में रहने वाले विवाहित परिवारों की संख्या
• परिवार के मुखिया की जाति

इन 10 बिंदुओं पर विशेष जानकारी

जनगणना में 10 प्रमुख सुविधाओं और व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा:

1. पेयजल का स्रोत
2. बिजली/प्रकाश की उपलब्धता
3. शौचालय और उसकी स्थिति
4. गंदे पानी की निकासी
5. स्नानघर की उपलब्धता
6. रसोई की व्यवस्था
7. खाना पकाने का साधन (LPG/PNG)
8. मुख्य भोजन का अनाज
9. आवास की स्थिति
10. अन्य बुनियादी सुविधाएं

पूरी तरह डिजिटल होगी स्वगणना

इस बार स्वगणना प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। लोग पोर्टल के माध्यम से खुद अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे, जिसमें शामिल होगा:

• नाम
• उम्र
• लिंग
• शिक्षा
• निवास स्थान

अधिकारियों के अनुसार, डिजिटल प्रक्रिया से त्रुटियों में कमी आएगी। बाद में फील्ड अधिकारी मकान सूचीकरण के दौरान इन जानकारियों का सत्यापन करेंगे।

24 मार्च से शुरू होगा प्रशिक्षण

जनगणना कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 24 मार्च से जिला स्तर पर अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।