नीतीश कुमार की सुसाशन वाली सरकार में बिहार में भू माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि हाईकोर्ट के आदेश को धतत्ता बताने से भी नहीं डरते। दरभंगा में सदर प्रखंड अंतर्गत सारा मोहनपुर गांव के सारा पोखर पर हाईकोर्ट ने वर्ष 2008 में स्टेटस को लगाकर यथावत स्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था।

बावजूद इसके भू माफिया दर्जनों हाईवा एवं ट्रैक्टर से दिनदहाड़े कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज करते हुए भराई कर रहे हैं। अभी तक लगभग 12 बीघा के रकबा के पोखर की भराई हो चुकी है लेकिन कोई रोकने टोकने वाला नहीं है।

एक महीने से ज्यादा समय से पोखर की भराई का काम धरल्ले से चल रहा है। इसके बावजूद प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। मामले को लेकर सदर प्रखंड की जिला परिषद सदस्य विभा देवी ने डीएम और एसपी को आवेदन देककर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

उन्होंने लिखा है कि सारा मोहम्मद प्रांगण मौजे के 238 खाता एवं 42 खेसरा पुराना सर्वे खतियान गैर मजरुआ आम दर्ज है। जमीन का स्वरूप पोखरा है। इसके स्वरूप को बदलकर भरा जा रहा है।

जानकारी के मुताबिक उस जमीन का मामला काली मिश्राईन परिवार और बिहार सरकार के बीच वर्ष 1985 से चला रहा है। वर्ष 2006 में अपर जिला एवं न्यायाधीश प्रथम द्वारा सरकार के पक्ष में निर्णय हुआ। विपक्षी ने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी जिसमें उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 में स्टेटस को लगाते हुए दोनों पक्षों को यथास्थिति कायम रखने को कहा।