पीएम मोदी ने बुधवार को कहा कि लोगों पर निवेश करने के विजन के तीन आधार स्तंभ हैं – शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य सेवा। उन्होंने सभी हितधारकों से आगे आकर इन क्षेत्रों में अधिक निवेश करने का आग्रह करते हुए कहा कि विकास के अगले चरण के लिए यह जरूरी है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बजट के बाद रोजगार पर वेबिनार को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस साल का केंद्रीय बजट देश के भविष्य का खाका है। निवेश में इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री के साथ-साथ लोगों, अर्थव्यवस्था और इनोवेशन को भी प्राथमिकता दी गई है।
पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि क्षमता निर्माण और प्रतिभा का पोषण देश की प्रगति के आधार स्तंभ हैं। यह देश की आर्थिक सफलता के लिए आवश्यक है और हर संगठन की सफलता का आधार बनता है। उन्होंने कहा, “कई दशकों के बाद देश की शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है।”
उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आईआईटी का विस्तार, शिक्षा प्रणाली में टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन और एआई की पूरी क्षमता का इस्तेमाल जैसी प्रमुख पहलों का उल्लेख किया। पाठ्य पुस्तकों के डिजिटलीकरण और 22 भारतीय भाषाओं में शिक्षण सामग्री की उपलब्धता जैसे प्रयासों के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा, “मिशन-मोड में किए गए इन प्रयासों ने भारत की शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की दुनिया की जरूरतों और मापदंडों के अनुरूप बनाया है।”
उन्होंने कहा कि साल 2014 से अब तक सरकार ने तीन करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया है, 1,000 आईटीआई अपग्रेड हुए हैं और पांच एक्सीलेंस सेंटर बनाए गए हैं। उन्होंने युवाओं को उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने वाले प्रशिक्षण से लैस करने के लक्ष्य पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा, “वैश्विक विशेषज्ञों की मदद से यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि भारतीय युवा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें।”
पीएम ने इन पहलों में उद्योग और शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया और उद्योगों तथा शैक्षणिक संस्थानों से एक-दूसरे की जरूरतों को समझने और उन्हें पूरा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवाओं को तेजी से बदलती दुनिया के साथ चलने का मौका मिले, एक्सपोजर मिले, उन्हें व्यावहारिक ज्ञान मिले, इसके लिए सभी हितधारकों को एक साथ आना पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि युवाओं को नए अवसर और व्यावहारिक कौशल प्रदान करने के लिए पीएम-इंटर्नशिप योजना शुरू की गई है। इस पहल में हर स्तर पर अधिकतम उद्योग भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है। चिकित्सा क्षेत्र का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इस बजट में 10,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने का जिक्र किया। अगले पांच वर्षों में चिकित्सा क्षेत्र में 75,000 सीटें जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।