Kumar Aditya
पटना। राजस्व और भूमि से जुड़े लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ने राज्यभर के एडीएम (राजस्व), डीसीएलआर, अंचलाधिकारी (सीओ) और राजस्व कर्मियों की छुट्टियां 31 दिसंबर तक रद्द कर दी हैं। विभाग के सचिव ने राजस्व कर्मियों के अवकाश रद्द होने की पुष्टि की है।
जानकारी के अनुसार, यह निर्णय सोमवार को मुजफ्फरपुर में आयोजित के दौरान लिया गया। कार्यक्रम में फरियादियों की समस्याएं सुनने के क्रम में उपमुख्यमंत्री ने राजस्व से जुड़े मामलों में हो रही देरी पर नाराजगी जताई और मौके पर ही कर्मियों की छुट्टी रद्द करने का निर्देश दिया था।
उपमुख्यमंत्री के निर्देश के आलोक में विभाग के प्रधान सचिव ने सभी राजस्व अधिकारियों और कर्मियों की छुट्टी रद्द करने की घोषणा की। इसके बाद मंगलवार को विभाग की ओर से औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया।
लंबित मामलों के कारण लिया गया फैसला
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य में दाखिल-खारिज, भूमि विवाद, सीमांकन और अन्य राजस्व मामलों की बड़ी संख्या में लंबित शिकायतों को देखते हुए यह सख्त निर्णय लिया गया है। सरकार चाहती है कि वर्ष के अंत तक अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन हो और आम लोगों को राहत मिले।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, छुट्टी रद्द होने के बाद सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी अपने-अपने कार्यस्थलों पर मौजूद रहेंगे और लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन पर विशेष ध्यान देंगे। प्रशासन का मानना है कि इस फैसले से राजस्व मामलों में तेजी आएगी और फरियादियों को समय पर न्याय मिल सकेगा।
