पटना। बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था को आधुनिक और परिणामोन्मुखी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ी रणनीतिक पहल की है। मंगलवार, 21 अप्रैल 2026 को राजधानी पटना के शिक्षा विभाग के सभागार में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपमुख्यमंत्री सह शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विभाग के अधिकारियों और राज्य के शिक्षकों को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की तमाम नीतियों, तकनीकी नवाचारों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का केवल एक ही मुख्य उद्देश्य है— राज्य के हर बच्चे तक उच्च स्तरीय शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना। उपमुख्यमंत्री ने साफ लहजे में कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी समझौता स्वीकार्य नहीं होगा और प्रत्येक शैक्षणिक कवायद का अंतिम फलाफल बच्चों के विकास में दिखना चाहिए। बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की गई और भविष्य के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए।

​गुणवत्तापूर्ण शिक्षा: एक मिशन के रूप में

​उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने समीक्षा बैठक की शुरुआत में ही विभाग के विजन को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना सरकार का अंतिम लक्ष्य है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभाग द्वारा जो भी नई नीतियां बनाई जा रही हैं, जो टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है या शिक्षकों के लिए जो प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए जा रहे हैं, उनका एकमात्र मापदंड यह होना चाहिए कि उससे बच्चों को प्राप्त होने वाली शिक्षा में कितना सुधार हुआ है।

​उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केवल बुनियादी ढांचे का विकास या नई नियुक्तियां ही काफी नहीं हैं, बल्कि कक्षा के भीतर होने वाले शिक्षण कार्य की गुणवत्ता ही असली पैमाना है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों का शैक्षणिक विकास ही बिहार के भविष्य का आधार है और इसमें किसी भी स्तर पर कोताही को प्रशासनिक विफलता माना जाएगा।

​शिक्षकों की जवाबदेही और उपस्थिति पर कड़ा रुख

​बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री ने शिक्षकों की भूमिका और उनकी कार्यशैली पर विशेष रूप से चर्चा की। उन्होंने अपील और चेतावनी के मिश्रित स्वर में कहा कि शिक्षक पूरी ईमानदारी से शिक्षा दें और विद्यालय में अपनी निर्धारित अवधि तक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। उन्होंने स्पष्ट किया कि विद्यालय में शिक्षण कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

​शिक्षकों की जवाबदेही तय करने के लिए उपमुख्यमंत्री ने निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करने को कहा:

• ​अनिवार्य उपस्थिति: शिक्षकों को विद्यालय के निर्धारित समय का पूरी तरह पालन करना होगा।
• ​शिक्षण में ईमानदारी: कक्षा के भीतर बच्चों को पढ़ाने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
• प्रशिक्षण का उपयोग: शिक्षकों को मिलने वाले प्रशिक्षण का सीधा लाभ बच्चों को मिलना चाहिए।

​ट्रांसफर-पोस्टिंग और प्रशिक्षण में पारदर्शिता

​शिक्षकों के बीच अक्सर चर्चा का विषय रहने वाली स्थानांतरण और पदस्थापन की नीति पर भी उपमुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए जो सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म बनाया गया है, उसे और अधिक पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है। इससे न केवल भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म होगी, बल्कि योग्य शिक्षकों को सही स्थान पर काम करने का अवसर मिलेगा।

​वहीं, नवनियुक्त शिक्षकों के संबंध में उन्होंने कहा कि बहाली के उपरांत उनके प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उपमुख्यमंत्री के अनुसार, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण ही वह कुंजी है जो बच्चों के शैक्षणिक विकास में लाभकारी साबित होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रशिक्षण मॉड्यूल को इस तरह डिजाइन किया जाए कि शिक्षक नई शिक्षण विधियों और छात्र मनोविज्ञान को गहराई से समझ सकें।

​एनजीओ और बाहरी कार्यक्रमों की नियमित समीक्षा

​शिक्षा विभाग के साथ मिलकर काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की भूमिका पर भी बैठक में गंभीर चर्चा हुई। उपमुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि एनजीओ के साथ संबद्ध शैक्षणिक कार्यक्रमों के परिणामों और उनके प्रभाव की समय-समय पर समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्यक्रम को केवल चलाने के लिए नहीं चलाया जाना चाहिए, बल्कि उसका मूल्यांकन इस आधार पर हो कि प्रशिक्षण के बाद शैक्षणिक गुणवत्ता में क्या सकारात्मक परिवर्तन आया है।

​उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि एनजीओ के कार्य दायित्वों और उनके द्वारा प्राप्त परिणामों की नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जाए। यदि कोई कार्यक्रम बच्चों के हित में परिणाम नहीं दे रहा है, तो उस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

​सात निश्चय-3 और विभागीय योजनाओं की प्रगति

​बैठक में प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विरकर ने विभाग में संचालित विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत जानकारी एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन (PPT) के माध्यम से दी। उन्होंने ‘सात निश्चय-3’ के अंतर्गत हो रहे कार्यों का विवरण साझा किया।

​प्रेजेंटेशन के प्रमुख बिंदु इस प्रकार थे:

1. ​मॉडल स्कूल: प्रत्येक प्रखंड में मॉडल स्कूल बनाने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है।
2. ​पुस्तकालय और परीक्षा: पुस्तकालय पात्रता परीक्षा और स्कूलों में किताबों की उपलब्धता पर अपडेट दिया गया।
3. ​पीएमश्री पोषण योजना: बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी इस योजना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई।
4. स्थानांतरण नीति: नई स्थानांतरण नीति के क्रियान्वयन और उसके तकनीकी पहलुओं पर चर्चा हुई।

​बैठक में प्रशासन निदेशक मनोरंजन कुमार सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने-अपने प्रभागों से जुड़ी चुनौतियों और उपलब्धियों से उपमुख्यमंत्री को अवगत कराया।

​सुदृढ़ शैक्षणिक भविष्य की नींव

​21 अप्रैल की यह समीक्षा बैठक बिहार के शिक्षा जगत के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश के रूप में देखी जा रही है। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने जिस तरह से “अंतिम लक्ष्य” के रूप में बच्चों की शिक्षा को केंद्र में रखा है, वह प्रशासनिक दृष्टिकोण में एक बड़े बदलाव का संकेत है। शिक्षकों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाने के साथ-साथ सिस्टम को पारदर्शी बनाने की कवायद निश्चित रूप से राज्य के सरकारी स्कूलों के प्रति जनता के भरोसे को मजबूत करेगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि विभाग इन निर्देशों को जमीनी स्तर पर कितनी जल्दी और प्रभावी ढंग से लागू करता है।