उमर अब्दुल्ला बुधवार को जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर के पहले विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत के बाद, उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सुबह 11:30 बजे उमर अब्दुल्ला और उनके मंत्रियों को शपथ दिलाई। शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (SKICC) में मुख्यमंत्री और कैबिनेट सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह हुआ।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, जेकेएनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, आप नेता संजय सिंह, सीपीआई नेता डी राजा और अन्य सहित इंडिया ब्लॉक के नेता शामिल हुए।
हालांकि इस सरकार में कांग्रेस शामिल नहीं हुई है. जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (JKPCC) के प्रमुख तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी फिलहाल जम्मू-कश्मीर सरकार में मंत्रालय में शामिल नहीं हो रही है। कांग्रेस ने केंद्र से जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की जोरदार मांग की है, इसके अलावा प्रधानमंत्री ने भी कई बार सार्वजनिक बैठकों में इसका वादा किया है। लेकिन जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया गया है। हम नाखुश हैं इसलिए फिलहाल हम मंत्रालय में शामिल नहीं हो रहे हैं, JKPCC प्रमुख ने कहा और कहा कि कांग्रेस पार्टी राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए लड़ाई जारी रखेगी।
वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला लिया गया था. उसके बाद करीब पांच साल तक वहां केंद्र द्वारा उप राज्यपाल के माध्यम से प्रशासन चलाया गया. वहीं इस बार हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगा और जम्मू-कश्मीर में बड़े बदलावों का दावा करते हुए वहां सरकार में आने का उसका दावा अधूरा रह गया. इंडिया गठबंधन के बैनर तले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया. वहीं एनडीए को बड़ा झटका लगा।
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