समान नागरिक संहिता को केजरीवाल और नीतीश का समर्थन, मुस्लिम पक्ष बोला- कड़ा विरोध करेंगे : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठाने के एक दिन बाद जनता दल यूनाइटेड (जदयू) व आम आदमी पार्टी (आप) ने इसे सशर्त सैद्धांतिक समर्थन देने की घोषणा की। दोनों पार्टियों ने इसके लिए आम सहमति बनाने की शर्त लगाई है।
समान नागरिक संहिता पर सबसे पहले जदयू ने चुप्पी तोड़ी। पार्टी महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि जदयू व सीएम नीतीश कुमार समान नागरिक संहिता का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं, सबको साथ लेकर व्यापक विमर्श के बाद इस पर आगे बढ़ा जाए। मुश्किल यह है कि भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए इसे मुद्दा बना रही है। वहीं, आप के वरिष्ठ नेता संदीप पाठक ने कहा, आप सैद्धांतिक रूप से संहिता के पक्ष में है। संविधान का अनुच्छेद 44 भी संहिता का समर्थन करता है। हालांकि संहिता पर सभी धर्म और संप्रदायों के साथ बातचीत कर आम सहमति बनाई जाए।
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर विधि आयोग को पूरे देश से बड़ी संख्या में प्रतिक्रियाएं मिली हैं। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने बताया कि नोटिस जारी किए जाने के बाद अब तक आयोग के पास करीब साढ़े आठ लाख प्रतिक्रियाएं आई हैं। 14 जून को विधि आयोग ने जनता और धार्मिक संगठनों से इस मामले में विचार पूछे थे। आयोग ने लोगों को अपनी राय देने के लिए 30 दिन का समय दिया है। 22वां विधि आयोग, कानून व न्याय मंत्रालय की ओर से भेजे गए संदर्भ पत्र के आधार पर समान नागरिक संहिता पर विचार कर रहा है।
