नीतीश कैबिनेट की बैठक में 43 प्रस्तावों पर मुहर, सोन नदी जल बंटवारे से लेकर बहाली तक बड़े फैसले

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 43 एजेंडों को मंजूरी दी गई। बैठक में जल बंटवारे, बहाली, आधारभूत संरचना, शिक्षा, उद्योग और सुरक्षा से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए।

सोन नदी जल बंटवारे पर एमओयू को स्वीकृति

कैबिनेट ने झारखंड के साथ सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एमओयू पर सहमति दी है। इसके तहत कुल 7.75 मिलियन एकड़ फीट पानी में से

  • 5.75 मिलियन एकड़ फीट पानी बिहार को
  • 2 मिलियन एकड़ फीट पानी झारखंड को
    मिलेगा।

विभिन्न विभागों में बहाली को मंजूरी

कैबिनेट ने कई विभागों में नियुक्तियों को हरी झंडी दी है—

  • कृषि विभाग में 694 पदों पर बहाली
  • डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग में 200 पद
  • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में 106 नए पदों का सृजन
  • उच्च शिक्षा निदेशालय में 9 पदों का सृजन

मुंबई में बनेगा बिहार भवन

मुंबई में 314 करोड़ रुपये की लागत से बिहार भवन के निर्माण को स्वीकृति दी गई है, जिससे राज्य के लोगों को वहां सुविधाएं मिल सकेंगी।

दरभंगा में लॉजिस्टिक पार्क और कार्गो हब

दरभंगा हवाई अड्डा के समीप लॉजिस्टिक पार्क एवं कार्गो हब के निर्माण के लिए

  • 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण
  • 138 करोड़ 82 लाख 88 हजार रुपये
    की स्वीकृति दी गई है।

अधिवक्ताओं और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े फैसले

  • बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को एकमुश्त 30 करोड़ रुपये की सहायता
  • माननीय मुख्य न्यायाधीश के साथ कार्य के लिए 4 विधि सहायकों के पद सृजित

भागलपुर पॉलिटेक्निक में नए डिप्लोमा कोर्स

भागलपुर राजकीय पॉलिटेक्निक (टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी) में AICTE से स्वीकृत चार नए डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू होंगे—

  • कंप्यूटर एडेड कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड ड्रेस मेकिंग (60 सीट)
  • फैशन एंड क्लॉथिंग टेक्नोलॉजी (60 सीट)
  • गारमेंट टेक्नोलॉजी (60 सीट)
  • टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी (60 सीट)

जेलों में लगाए जाएंगे 9073 सीसीटीवी कैमरे

राज्य की 13 जेलों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए

  • 9073 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे
  • इस पर 155 करोड़ 38 लाख 36 हजार 153 रुपये खर्च होंगे

रोहतास में सीमेंट फैक्ट्री विस्तार को मंजूरी

रोहतास जिले में डालमिया सीमेंट लिमिटेड, बंजारी के विस्तार को स्वीकृति दी गई है—

  • 107 करोड़ 32 लाख रुपये की लागत
  • 594 कुशल और अर्द्धकुशल श्रमिकों को रोजगार मिलेगा

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