पटना। नीतीश सरकार ने राज्य प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए बिहार प्रशासनिक सेवा (BAS) के 51 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 28 जनवरी 2026 को इसकी अधिसूचना जारी की। इसमें अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अपर समाहर्ता (ADM), अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) और अन्य स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

सरकार का कहना है कि यह कदम प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ़ाने, जन शिकायतों के त्वरित समाधान और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए उठाया गया है।

अपर सचिव और संयुक्त सचिव स्तर पर बदलाव

अशोक कुमार मंडल – अपर समाहर्ता (विशेष कार्यक्रम), पटना
तारानंद महतो – अपर सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग
मृणायक दास – अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग
अमरेश कुमार अमर – संयुक्त सचिव, महानिदेशक सह मुख्य जांच आयुक्त कार्यालय

संयुक्त सचिव (विभिन्न विभाग)

अशोक कुमार गुप्ता – संयुक्त सचिव, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग
अमित कुमार – संयुक्त सचिव, कृषि विभाग
कुमार रविंद्र (पूर्व ADM, पश्चिम चंपारण) – संयुक्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

मुख्यमंत्री सचिवालय और महत्वपूर्ण पोस्टिंग

इंद्रवीर कुमार (SDO, सुपौल सदर) – अधिकारी विशेष, मुख्यमंत्री सचिवालय
आलोक कुमार, राज वर्धन, दुर्गेश कुमार – उप सचिव
बुद्ध प्रकाश – विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग

युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

ब्रजकिशोर लाल – विशेष कार्य पदाधिकारी
सुरेश प्रसाद – उप सचिव, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग
सैयद शहजाद अहमद – सदस्य सचिव, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग

जिला स्तर पर बड़े बदलाव (ADM/बंदोबस्त)

कुमार विनोद – बंदोबस्त अधिकारी, औरंगाबाद
प्रभात चंद्र – बंदोबस्त पदाधिकारी, नालंदा
जनमेजय शुक्ला – ADM (विभागीय जांच), भागलपुर
मो. शिबगतुल्लाह – ADM (विभागीय जांच), पूर्वी चंपारण
ओम प्रकाश – जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना
विजयंत (ADM आपदा प्रबंधन, खगड़िया) – जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया

अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी

इष्टदेव महादेव – टेकारी (गया)
मैत्री – हाजीपुर
आलोक चंद्र चौधरी – वरीय उप समाहर्ता, नालंदा
मो. अतहर – मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सुन्नी वक्फ बोर्ड

सरकार का मकसद

सरकार का कहना है कि यह फेरबदल स्थानीय प्रशासन को मजबूत करने, शिकायतों के त्वरित समाधान और विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए किया गया है।
अधिसूचना में सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नए पदों पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है।