Kumar Aditya
पटना, 8 जुलाई 2025: बिहार सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 11 जुलाई (शुक्रवार) को ऐतिहासिक पहल करते हुए 1 करोड़ 11 लाख से अधिक पेंशनधारियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से 1227 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित करेगी। यह पहला मौका होगा जब लाभुकों को बढ़ी हुई पेंशन राशि ₹1100 प्रति माह के हिसाब से भुगतान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत इस भुगतान की शुरुआत करेंगे। यह आयोजन राज्यभर में उत्सव के रूप में मनाया जाएगा।
राज्यव्यापी आयोजन की विशेष तैयारी:
- 38 जिलों के मुख्यालय,
- 534 प्रखंड,
- 8053 ग्राम पंचायतें,
- और 43,790 राजस्व ग्रामों में विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे।
- 60 लाख से अधिक लाभार्थियों की सक्रिय भागीदारी की संभावना।
मुख्य सचिव श्री अमृत लाल मीणा की अध्यक्षता में कार्यक्रम की तैयारी को लेकर एक अहम बैठक की गई, जिसमें सभी जिलाधिकारियों को कार्यक्रम स्थलों पर मुख्यमंत्री के संबोधन के लाइव प्रसारण, भोजन, पेयजल, और लघु फिल्म/विज्ञापन प्रसारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
बढ़ी हुई पेंशन से लाभांवित होने वाली योजनाएं:
| योजना का नाम | लाभार्थियों की संख्या | प्रतिशत योगदान |
|---|---|---|
| मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना | 49,89,507 | 45% |
| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना | 35,57,163 | 32% |
| लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (विधवा) | 8,64,903 | 8% |
| बिहार विकलांगता पेंशन योजना | 9,65,202 | 8% |
| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना | 6,32,594 | 6% |
| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना | 1,10,580 | 1% |
महादलित टोलों में शिविर और आवासीय योजनाओं की समीक्षा:
- 5 जुलाई तक 22 जिलों में 51,756 शिविरों का आयोजन,
- 12 जुलाई को शेष 1,101 शिविरों का आयोजन होगा।
- 39.74 लाख आवेदन प्राप्त (राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, आंगनबाड़ी आदि योजनाओं के लिए)।
- 3 लाख निर्धन और बेघर लोगों के लिए भूमि या आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य।
शराबबंदी समीक्षा:
- 4 जुलाई तक 11,532 वाहन जब्त।
- मुख्य सचिव ने डीएम को निर्देश दिया कि जब्त वाहनों और शराब को जल्द नष्ट किया जाए।
- राष्ट्रीय अखबारों और जिले की वेबसाइटों पर जब्त वाहनों की सूची प्रकाशित की जाए।
शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में पहल:
- 16 नए केंद्रीय विद्यालयों के लिए भूमि चिन्हीकरण का कार्य तेज।
- पटना में और केंद्रीय विद्यालय खोलने की संभावनाओं पर विचार।
- शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग और केंद्रीय विद्यालय संगठन मिलकर कर रहे प्रयास।
