मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. आज की बैठक में कुल 146 एजेडों पर मुहर लगी है. आज की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान जो घोषणाएं की गई थी, उनमें 120 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है. इस पर तीस हजार करोड़ रू खर्च होंगे. नीतीश सरकार ने बोर्ड-निगम के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वाहन सुविधा को लेकर भी प्रस्ताव पास किया है.

बोर्ड-निगम के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के वाहन सुविधा को लेकर फैसला

बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में गठित आयोग, बोर्ड, निगम, पर्षद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जिन्हें मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री की सुविधा दी गई है, उनके उपयोग के लिए वाहन सुविधा में संशोधन किया गया है. अब उनके स्थापना विभाग से उनके उपयोग के लिए एक AC गाड़ी दी जायेगी. साथ ही हर महीने 350 लीटर ईंधन की व्यवस्था होगी. वाहन की अनुपलब्धता रहने पर पर्यटन विभाग द्वारा निर्धारित दर से एक एसी वाहन उपलब्ध कराया जाएगा.इस गाड़ी के परिचालन की मासिक सीमा 4000 किलोमीटर होगी.

जिला अवर निबंधक और सीडीपीओ बर्खास्त

नालंदा के तत्कालीन जिला अवर निबंधक जो वर्तमान में निलंबित हैं, नीरज कुमार को सरकार ने बर्खास्त कर दिया है . भोजपुर जिले के तरारी प्रखंड के तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मंजू कुमारी को सेवा से बर्खास्त किया गया है .पशुपालन विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय में लिपिकीय संवर्ग भर्ती संशोधन नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई है .नरकटियागंज के न्यू स्वदेशी शुगर मिल को वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस दिया गया है .पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन को नगर पंचायत घोषित किया गया है.

प्रधानाध्यापक के 2857 पदों का सृजन

शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण एजेंडा पर मिहर लगी है. राजकीय प्रोजेक्ट, कन्या विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्राचार्य के पूर्व से सृजित 1539 रिक्त पदों को प्रत्यर्पित किया गया है. साथ ही कार्यरत कुल 1318 पदों को मरनशील घोषित किया गया है. इसके बाद बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियमावली-2021 के अधीन प्रधानाध्यापक के 2857 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.

मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान घोषित 120 योजनाओं की मिली स्वीकृति 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान जो घोषणाएं की थी, उस पर आज कैबिनेट ने मुहर लगाई है। दक्षिण बिहार के विभिन्न जिलों से संबंधित 120 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है।  इन योजनाओं पर कुल 30 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके पूर्व उत्तर बिहार की कुल 187 योजनाओं के लिए 20 हजार करोड़ रुपए की स्वीकृति पिछली कैबिनेट मीटिंग में दी गई थी। इस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं के कार्यान्वयन में कुल 50 हजार करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है