भागलपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के तहत आवास प्लस 2024 पोर्टल से चिन्हित लाभार्थियों के सत्यापन कार्य में लापरवाही सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जिला स्तर पर हुई समीक्षा में यह पाया गया कि कुछ नामित कर्मियों ने अपने दायित्वों का ठीक से निर्वहन नहीं किया, जिससे योजना के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न हुई।

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए 30 नामित चेकरों (पंचायत रोजगार सेवक और ग्रामीण आवास सहायक) के मूल मानदेय में छह महीने के लिए 10 से 20 प्रतिशत तक की कटौती का आदेश दिया है।

भविष्य के लिए सख्त चेतावनी
सभी संबंधित कर्मियों को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि भविष्य में सत्यापन कार्य या अन्य दायित्वों में किसी प्रकार की लापरवाही, उदासीनता या शिथिलता पाई गई, तो और कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें अनुबंध समाप्त करने तक की कार्रवाई भी शामिल हो सकती है।

प्रशासन ने कहा है कि योजना का लाभ सही और पात्र परिवारों तक समय पर पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है।