पटना:बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। यह आयोजन होटल मौर्य के कौटिल्य हॉल में आयोजित किया गया।
इस एमओयू के तहत बिहार में एक हेल्पलाइन/कॉल सेंटर की स्थापना की जा रही है, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों को विभागीय योजनाओं की जानकारी देना और उनकी शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। यह हेल्पलाइन नंबर 18003456215 जून के पहले सप्ताह से सक्रिय होगा।
उद्घाटन एवं उद्देश्य
कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ।
अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा:
“लोग अक्सर साइबर कैफे के माध्यम से आवेदन करते हैं, जहां कैफे संचालक रैयत का नंबर नहीं देकर अपना नंबर डाल देते हैं, जिससे रैयत को जानकारी नहीं मिल पाती। हम चाहते हैं कि लोग स्वयं आवेदन करें और सही मोबाइल नंबर दर्ज करें।”
कॉल सेंटर के प्रमुख उद्देश्य:
- विभागीय सेवाओं में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु त्वरित सहायता
- विभाग और नागरिकों के बीच प्रभावी संवाद
- भूमि अभिलेख, भू-लगान, विवाद, और सेवा संबंधी समस्याओं पर सीधी जानकारी और सहायता
- शिकायतों के समयबद्ध समाधान हेतु एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म
सीएससी और सरकार की साझा पहल
विभागीय सचिव जय सिंह ने कहा:
“विभाग की सभी सेवाएं डिजिटल हो चुकी हैं। अब जरूरत थी ऐसी संस्था की जो गांव-गांव तक पहुंचे। CSC के ज़रिए यह संभव हो रहा है।”
CSC ई-गवर्नेंस के CEO संजय कुमार राकेश ने कहा:
“यह भागीदारी डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूती देगी। CSC की ग्रामीण पहुंच इस योजना को घर-घर पहुंचाएगी। हमें विश्वास है कि हमारी टीम इस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएगी।”
बिहार में डिजिटल गवर्नेंस की ओर बड़ा कदम
यह साझेदारी राज्य में डिजिटल डिवाइड को कम करने और सुलभ, पारदर्शी एवं उत्तरदायी शासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में यह हेल्पलाइन आम लोगों को सरकारी सेवाओं से जोड़ने का मजबूत माध्यम बनेगा।
बिहार सरकार की यह पहल न केवल नागरिकों को सशक्त बनाएगी, बल्कि “Digital Bihar – Transparent Governance” के विज़न को भी मजबूती देगी।