PM Kisan 23वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट: 18 जून को ₹2000 आने के दावे पर मचा हड़कंप, जानिए क्या है सच्चाई

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) की 23वीं किस्त को लेकर इन दिनों किसानों के बीच भारी उत्सुकता देखी जा रही है। सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप पर तेजी से यह दावा वायरल हो रहा है कि 18 जून को किसानों के बैंक खातों में ₹2,000 की अगली किस्त ट्रांसफर की जाएगी। इस दावे के बाद करोड़ों लाभार्थियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है।

सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार ने 13 मार्च 2026 को योजना की 22वीं किस्त जारी की थी, जिसके तहत करोड़ों किसानों के खातों में ₹2,000 की राशि सीधे भेजी गई थी। इसके बाद से ही 23वीं किस्त का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है।

18 जून की तारीख क्यों हो रही है वायरल?

18 जून की तारीख को लेकर चर्चा इसलिए तेज है क्योंकि वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी दिन 17वीं किस्त जारी की थी। इसी पुराने पैटर्न के आधार पर सोशल मीडिया पर अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार भी सरकार 18 जून को किस्त जारी कर सकती है। हालांकि यह केवल एक अनुमान है, न कि आधिकारिक घोषणा।

सरकार की ओर से नहीं आया कोई आधिकारिक बयान

कृषि मंत्रालय या केंद्र सरकार की ओर से अभी तक 23वीं किस्त जारी करने की कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई है। ऐसे में 18 जून को पैसे आने का दावा फिलहाल पूरी तरह पुष्टि से परे है। सरकार की ओर से जैसे ही आधिकारिक जानकारी जारी होगी, किसानों को उसी के अनुसार राशि प्राप्त होगी।

किस्त जारी होने का पैटर्न क्या कहता है?

योजना के नियमों के अनुसार किसानों को सालाना ₹6,000 की सहायता तीन बराबर किस्तों में दी जाती है। प्रत्येक किस्त ₹2,000 की होती है। यह किस्तें आमतौर पर इस प्रकार जारी होती हैं:

  • पहली किस्त: अप्रैल से जुलाई के बीच
  • दूसरी किस्त: अगस्त से नवंबर के बीच
  • तीसरी किस्त: दिसंबर से मार्च के बीच

इसी आधार पर माना जा रहा है कि अगली किस्त जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में कभी भी जारी की जा सकती है।

किसानों से अपील

अधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अपुष्ट खबरों पर भरोसा न करें और केवल सरकारी आधिकारिक पोर्टल या घोषणाओं पर ही ध्यान दें।

फिलहाल 23वीं किस्त को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन संभावना है कि जल्द ही सरकार इसकी तारीख की घोषणा कर सकती है।

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