राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन, डेटा एनालिटिक्स और सख्त निगरानी से बढ़ा राजस्व

पटना: बिहार में कर संग्रहण के क्षेत्र में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। वाणिज्य कर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025–26 में जीएसटी कलेक्शन के मामले में नया रिकॉर्ड कायम किया है। विभाग के अनुसार, इस वर्ष कुल ₹32,801.35 करोड़ का जीएसटी संग्रह हुआ, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 11.67 प्रतिशत अधिक है।

आईजीएसटी समायोजन के बाद राज्य का शुद्ध जीएसटी संग्रहण ₹32,077.22 करोड़ रहा, जो 9.20 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। यह आंकड़े बताते हैं कि राज्य में कर प्रशासन की दक्षता और निगरानी व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन
बिहार ने जीएसटी संग्रहण वृद्धि दर के मामले में बड़े राज्यों की श्रेणी में चौथा स्थान हासिल किया है। मार्च माह में एसजीएसटी और आईजीएसटी समायोजन सहित राज्य की वृद्धि दर 13 प्रतिशत रही, जो राष्ट्रीय औसत 5 प्रतिशत से कहीं अधिक है।

वहीं नकद कर संग्रहण के आधार पर भी बिहार ने 10.60 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह औसत 6.40 प्रतिशत रहा।

कुल कर संग्रहण में भी बढ़त
जीएसटी और गैर-जीएसटी करों को मिलाकर राज्य का कुल कर संग्रहण ₹43,324.79 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.09 प्रतिशत अधिक है। हालांकि, सरकार द्वारा निर्धारित ₹46,500 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले विभाग ने 93.17 प्रतिशत की ही प्राप्ति की।

डेटा आधारित निगरानी से मिला फायदा
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, इस बढ़ोतरी के पीछे कई सुधारात्मक कदम अहम रहे हैं। इनमें ई-वे बिल विश्लेषण, डेटा एनालिटिक्स आधारित निगरानी, जोखिम आधारित जांच प्रणाली और करदाताओं के साथ बेहतर संवाद शामिल हैं।

इन उपायों के जरिए कर आधार का विस्तार हुआ है और राजस्व संग्रहण में स्थायी वृद्धि दर्ज की गई है।

आगे और सुधार की तैयारी
विभाग ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में कर प्रणाली को और अधिक सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा। साथ ही करदाताओं को बेहतर सेवाएं देने और राजस्व वृद्धि की रफ्तार को बनाए रखने के लिए नए कदम उठाए जाएंगे।

जीएसटी कलेक्शन में यह उछाल बिहार की आर्थिक स्थिति और कर प्रशासन की मजबूती का संकेत है। बेहतर रणनीति और तकनीक के इस्तेमाल से राज्य लगातार राजस्व वृद्धि के नए आयाम स्थापित कर रहा है।