बड़ी राहत: बिना एड्रेस प्रूफ अब मिलेगा 5KG गैस सिलेंडर, सिर्फ आधार या PAN से उठाएं फायदा

देशभर में गैस उपभोक्ताओं, खासकर छात्रों और प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर लेने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब 5 किलो वाले छोटे गैस सिलेंडर (छोटू) को बिना एड्रेस प्रूफ के भी लिया जा सकेगा।

अब उपभोक्ता केवल आधार कार्ड या पैन कार्ड जैसे किसी भी वैध फोटो पहचान पत्र के जरिए आसानी से यह सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं। यह फैसला उन लोगों के लिए खास राहत लेकर आया है जो किराए के मकानों या अस्थायी ठिकानों पर रहते हैं और एड्रेस प्रूफ के अभाव में गैस लेने में परेशानी झेलते थे।

पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। इसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने घरेलू स्तर पर ईंधन की उपलब्धता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया है। खासकर निम्न आय वर्ग, छात्रों और प्रवासी कामगारों को ध्यान में रखते हुए छोटे सिलेंडरों की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 23 मार्च 2026 के बाद से 5 किलो सिलेंडरों की मांग में तेजी आई है। अब तक लगभग 6.6 लाख छोटे सिलेंडर वितरित किए जा चुके हैं, जबकि अकेले 4 अप्रैल को 90,000 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की गई। यह दर्शाता है कि योजना को लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है।

प्रवासी मजदूरों और कामकाजी लोगों की सुविधा के लिए के कुछ आउटलेट्स पर विशेष हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं। इन हेल्प डेस्क के जरिए लोगों को नजदीकी डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी दी जा रही है, जिससे वे बिना किसी जटिल प्रक्रिया के गैस सिलेंडर प्राप्त कर सकें।

देश में घरेलू गैस की मांग इस समय रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। एक ही दिन में 51 लाख से ज्यादा सिलेंडरों की डिलीवरी की गई है, जो मजबूत सप्लाई सिस्टम को दर्शाता है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी रहेगी।

डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते इस्तेमाल ने भी गैस बुकिंग को आसान बना दिया है। इस समय लगभग 95 प्रतिशत बुकिंग ऑनलाइन माध्यम से हो रही है, जिससे पारदर्शिता और डिलीवरी की गति दोनों में सुधार हुआ है।

यह नई व्यवस्था खासतौर पर छात्रों, प्रवासी मजदूरों, किराएदारों और कम आय वर्ग के लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। अब बिना एड्रेस प्रूफ के केवल पहचान पत्र दिखाकर गैस सिलेंडर लेना आसान हो गया है, जिससे लाखों लोगों को सीधी राहत मिलेगी।

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