नई दिल्ली: राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और नीट पेपर लीक मामले को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने शनिवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर बड़ा प्रदर्शन किया। हजारों छात्रों और युवाओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर करीब पांच घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया।

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके शनिवार सुबह अमेरिका से भारत लौटे और सीधे प्रदर्शन में शामिल हुए। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में मौजूद छात्रों ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद वे जंतर-मंतर पहुंचे और प्रदर्शन का नेतृत्व किया।

प्रदर्शन के दौरान अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि नीट, सीयूईटी, सीबीएसई और एसएससी जीडी जैसी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर केंद्र सरकार जवाबदेही तय करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद छोड़ना चाहिए।

प्रदर्शन में छात्रों, युवाओं के अलावा कई अभिभावक और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस दौरान शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग उठाई गई। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की मौजूदगी भी चर्चा का विषय रही।

अभिजीत दीपके ने मंच से घोषणा करते हुए कहा कि यदि अगले पांच दिनों के भीतर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो 13 जून को एक बार फिर जंतर-मंतर पर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि अगली बार इससे भी अधिक संख्या में छात्र और युवा आंदोलन में शामिल होंगे।

वहीं प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई थी। पुलिस ने एहतियातन छह लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रदर्शन के समर्थकों और विरोधियों के बीच तनाव की आशंका को देखते हुए यह कार्रवाई की गई।

इधर महाराष्ट्र के पुणे स्थित अभिजीत दीपके के आवास के बाहर भी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। घर के बाहर बैरिकेडिंग की गई और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। हालांकि पूरे घटनाक्रम के दौरान किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली।

दोपहर करीब तीन बजे अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक जंतर-मंतर से रवाना हो गए, जिसके बाद प्रदर्शन धीरे-धीरे समाप्त हो गया। लेकिन जाते-जाते अभिजीत ने साफ कर दिया कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और व्यापक रूप लेगा।

अब सबकी निगाहें केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं। देखना होगा कि अगले कुछ दिनों में इस मुद्दे पर क्या राजनीतिक और प्रशासनिक कदम उठाए जाते हैं।