Kumar Aditya
पटना, 12 सितंबर 2025:बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए राज्य के सभी उप निदेशक (आपूर्ति), जिला आपूर्ति पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
यह बैठक Zero Office Day अभियान के तहत संचालित राज्यव्यापी PDS दुकानों के निरीक्षण अभियान की प्रगति की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी।
अनियमितताओं पर अविलंब कार्रवाई का निर्देश
प्रधान सचिव ने स्पष्ट कहा कि जिन दुकानों में कम मात्रा में खाद्यान्न देने, खराब गुणवत्ता का अनाज उपलब्ध कराने या अनाज उपलब्ध ही न कराने जैसी शिकायतें मिली हैं, उन पर नियमों के अनुसार तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने चेतावनी दी कि निरीक्षण रिपोर्ट के बावजूद कार्रवाई न करने वाले पदाधिकारियों पर भी कठोर कदम उठाए जाएंगे।
अब तक हुई कार्रवाई
- अब तक 45,335 PDS दुकानों का निरीक्षण पूरा
- शेष 8613 दुकानों का निरीक्षण अगले दो दिनों में
- निरीक्षण में पाई गई शिकायतें:
- 1309 दुकानों में कम मात्रा में खाद्यान्न वितरण
- 1192 दुकानों में खराब गुणवत्ता का अनाज
- 4326 दुकानों में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया गया
दंडात्मक कार्रवाई
- अब तक 7955 डीलरों को कारण बताओ नोटिस जारी
- 33 प्राथमिकी दर्ज
- 43 दुकानों का लाइसेंस रद्द
सरकार का सख़्त संदेश
सरकार का मानना है कि PDS व्यवस्था आमजन के अधिकारों से सीधा जुड़ा मामला है, और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधान सचिव ने ज़ोर देकर कहा कि अगले दो दिनों में शेष सभी दुकानों का निरीक्षण कर 100% कवरेज सुनिश्चित किया जाए।
