Kumar Aditya
पटना, 29 अगस्त।खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने जन वितरण प्रणाली (PDS) को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार से राज्यव्यापी निरीक्षण अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत आज “Zero Office Day” घोषित किया गया, जिसमें विभागीय अधिकारी कार्यालयों से बाहर निकलकर सीधे दुकानों पर निरीक्षण कार्य में जुटे।
प्रधान सचिव पंकज कुमार ने सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि राज्य की प्रत्येक जन वितरण प्रणाली दुकान का अनिवार्य निरीक्षण किया जाए, ताकि पात्र लाभुकों को निर्धारित मात्रा और गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न समय पर मिल सके।
🔹 पहले दिन का निरीक्षण
आज 29 अगस्त को राज्यभर में लगभग 3617 पीडीएस दुकानों का PDS Parakh मोबाइल ऐप के माध्यम से विशेष सघन निरीक्षण किया गया।
🔹 अगला चरण
2 सितंबर से 9 सितंबर 2025 तक शेष सभी दुकानों का क्रमवार और नियमित निरीक्षण किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक जिले में पंचायतवार रोस्टर तैयार करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों को रोजाना कम से कम दो पंचायतों की सभी दुकानों का निरीक्षण अनिवार्य रूप से करना होगा।
🔹 निरीक्षण में फोकस
- लाभुकों को निर्धारित मात्रा और गुणवत्तायुक्त खाद्यान्न की आपूर्ति हो रही है या नहीं
- वितरण में अनियमितता की जांच
- दुकानों की नियमितता और अनुशासन
🔹 कड़ी निगरानी और कार्रवाई की चेतावनी
विभाग ने साफ किया है कि निरीक्षण कार्य में लापरवाही या शिथिलता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। जिला स्तर पर निरीक्षण कार्य की मॉनिटरिंग उप निदेशक (खाद्य) और जिला आपूर्ति पदाधिकारी करेंगे, जबकि अनुमंडल पदाधिकारी रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
विभाग का कहना है कि इस अभियान से जन वितरण प्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी, अनुशासन मजबूत होगा और यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कोई भी पात्र परिवार खाद्यान्न से वंचित न रहे।
