बिहार में भूमि सर्वेक्षण (जमीन सर्वे) की प्रक्रिया की मियाद एक साल बढ़ा दी गई है। अब यह प्रक्रिया जुलाई 2026 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले यह समय सीमा जुलाई 2025 तय की गई थी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसकी घोषणा की है। इसके बाद भूमि सर्वेक्षण के कार्य में थोड़ी सुस्ती आ गई है. हालांकि, सर्वेक्षण के दौरान सरकारी भूमि के सर्वे को लेकर लगातार गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं. सैन्य भूमि के सर्वेक्षण को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं.

जे. प्रियदर्शिनी ने लिखा पत्र

भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशक जे. प्रियदर्शिनी ने 2 जनवरी 2025 को सभी बंदोबस्त पदाधिकारी को पत्र लिखा है. जिसमें सैन्य भूमि का विशेष सर्वेक्षण को लेकर निर्देश दिए गए हैं. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से कहा गया है कि सैन्य भूमि का विशेष सर्वेक्षण में अधिकार अभिलेख निर्माण के लिए विभागीय मंत्री के माध्यम से निदेशालय को पत्र मिला है . इसके पूर्व में रक्षा संपदा अधिकारी दानापुर छावनी ने सभी जिलों के समाहर्ता सह बंदोबस्त पदाधिकारियों को इस संबंध में पत्र लिखा गया था.साथ ही रक्षा विभाग की तरफ से एक नोडल पदाधिकारी भी नामित किया गया है.

सैन्य भूमि का स्वामित्व कैसरे-ए-हिंद के नाम पर होगा 

भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशक जे. प्रियदर्शिनी ने सभी बंदोबस्त पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि संबंधित सैन्य भूमि के स्वामित्व वाली भूमि के अधिकार अभिलेख निर्माण के लिए रक्षा विभाग द्वारा नामित नोडल पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर नियमानुसार कार्रवाई करें. साथ ही हर हाल में अपने जिले के अंतर्गत सैन्य भूमि का स्वामित्व कैसरे-ए-हिंद (भारत सरकार) के नाम से निर्धारित किया जाना सुनिश्चित करें.